नई दिल्ली, 15 सितम्बर, यूपी किरण।  नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद अब इसे देशभर में  लागू करने की तैयारी चल रही है।  नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद से ही राज्य अपने-अपने स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं केंद्र के स्तर पर भी योजनाओं पर चर्चा चल रही है।

इन सब के बीच अब एक बड़ा सवाल देश में आरक्षण के नियमों को लेकर भी उठा है। सवाल यह है कि क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में आरक्षण के नियमों में भी कोई बदलाव किया जाएगा?

सोमवार को लोकसभा में इस संबंध में सवाल उठाया गया। इसपर निशंक ने लिखित में जवाब दिया कि ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आरक्षण के नियमों में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है।’
गौरतलब है कि देश में करतीब 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी।