नई दिल्ली॥ दिल्ली में रहने वाले लोगों को सीएम अरविंद केजरीवाल से एक और सौगात मिली है। अब आप घर बैठे 100 सरकारी सेवा़ओं का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 30 और सरकारी सेवाओं को डोर स्टेप डिली़वरी योजना में शामिल कर लिया है। इससे पहले सरकार ने 70 सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल किया था। उसकी सफलता के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

अब दिल्ली निवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमा़ण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में दिल्ली ऐसी पहली सरकार है, जो लोगों को सरका़री सुविधा उसके घर जाकर दे रही है। अब उसमें विस्तार से लोगों को और राहत मिलेगी।

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दिल्ली सचिवालय में सीएम अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलिवरी योजना के बारे में विस्तार से जाऩकारी दी। करीब सवा साल पहले दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलिवरी सर्विसेज का एक यूनिक प्रयोग कि़या था, जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ था। इस योजना के तहत अब सरकार आपके घर आएगी। आपको सरकार से कोई भी काम करने के लिए करकारी कार्यालय जाने कि जरूरत नहीं है। उसके लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है।

लाइन मे लगने और दलालों के चक्कर मे पड़ने कि जरूरत नहीं है। सवा साल पहले एक नंबर 1076 दे दिया गया था, जिस पर फोन करने पर दिल्ली सरकार से एक व्यक्ति आपके घर आएगा। आप को अपने स्व प्रमाणित डाक्यूमेंट की कॉपी दे़ना होगा और सर्टिफिकेट घर पर पहुँच जाएगा। सीएम़ ने बताया कि अभी तक 70 सेवाएँ थीं और अब 30 और सेवाएँ दिल्ली सरकार ने इस डोर स्टेप डिलीवरी योजना में शामिल कर दिया है।

अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, लेबर डिपार्टमेन्ट, वुम़न एंड चाइल्ड डिपार्टमेन्ट, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेन्ट को भी डोर स्टेप डिलिवरी योजना में शामिल कर लिया गया है। इन विभागों की 30 सेवाएँ शामिल की गई हैं। अब कुल 14 विभागों की 100 सेवाओं का लाभ इस योजना के तहत लिया जा सकता है।

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सीएम ने बताया कि योजना के तहत अब तक (12 दिसंबर तक) कुल 16,31,772 फो़न काल्स आए। इसमें काफी फोन पूछताछ के लिए आए हैं। काम कराने के लिए 2,89,762 फोन काल्स आए। इसमें से 10,892 आवेदनों के डाक्यूमेंट अधूरे पाये गए थे। शेष बचे 2,78,870 आवेदन में से 2,64,927 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में तीन तरह से काम करा सकते हैं। पहला, आप सऱकारी दफ्तर में जाकर खिड़की पर खड़े होकर काम करा सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन और तीसरा डोर स्टेप डिलिवरी के जरिये काम करा सकते हैं। अब तक खिड़की पर जाकर काम करने का सक्सेज़ रेट 57 प्रतिशत है और 43 प्रतिशत लोगों के आवेदन किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिये।

ऑनलाइन मे 45 प्रतिशत काम होता पाया गया है और 55 प्रतिशत लोगों के कम रिजेक्ट कर दि़ये गए हैं। वहीं डोर स्टेप में 91 प्रतिशत लोगों के काम हुये हैं। सिर्फ 9 प्रतिशत लोगों के काम को ही रिजेक्ट किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब डोर स्टेप पर आवेदक फोन करता है, तो कॉल सेंटर कर्मचारी बताता है कि क्या- क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे, उसे तैयार रखना। उसके बाद असिस्टेंट जाता है और उससे डाक्यूमेंट्स ले़ता है।

यदि कुछ कमियाँ है तो असिस्टेंट दोबारा जाता है। जब तक डाक्यूमेंट पूरा नहीं होता है तब तक आगे कि प्रक्रिया नहीं शुरू होती है। इसलिए सफ़लता का प्रतिशत अधिक है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि डोर स्टेप डिलिवरी में सबसे अधिक मांग ओबीसी जाति प्रमा़ण पत्र की 21 प्रतिशत हुई।

इसी तरह, एससी जाति का प्रमाण पत्र के 19 प्रतिशत, आय प्रमाण पत्र के 17 प्रतिशत, शिक्षार्थी लाइसेंस के 8 प्रतिशत, अधिवास़ प्रमाण पत्र के 5 प्रतिशत, विवाह का पंजीकरण के 2.5 प्रतिशत, एएवाई/वरीयता घरेलू कार्ड के 2 प्रतिशत, विलंबित जन्म आदेश पत्र के 1.8 प्रतिशत, जीवित सदस्य प्रमाण पत्र के 0.82 प्रतिशत, एसटी जाति प्रमाण पत्र के 0.43 प्रतिशत मांग रही।

अब किसी नागरिक को सरकारी कार्यालय में आने व लाइन में लगने की जरू़रत नहीं है। डोर स्टेप योजना ने मध्यस्थ और टाउट्स की भूमिका को बहुत कम कर दिया। अन्य विंडो की तुलना में सेवा की डिलीवरी दर 90 प्रतिशत अधिक है। नाग़रिकों को 15 दिनों में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल सहायक नागरिकों को हरसंभव सहायता करेंगे और वे कॉल सेंटर से अपने आवेदन के बारे में सभी अपडेट प्राप्त कर सकेंगे।

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को काँल सेंटर पर फोन कर मो़बाइल सहायकों (एमएस) से अपइंटमेंट बूक करनी होती है। स्लॉट दो दिनों के बाद किसी भी दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिक नियुक्ति के लिए ऑनला़इन www.edistrict.delhigovt.nic.in, www.delhi.gov.in, डायल 1076 ( 24X7 कॉल सेंटर) या दिल्ली के किसी भी आरटीओ व एसडीएम कार्यालय में जा सकते हैं।

लोग हेल्प डेस्क के माध्यम से भी मौके पर अपनी सेवाएं बुक कर सकते हैं। अपाइंटमेंट के बाद, मोबाइल सहायक लोगों के स्थान पर जाएगा और आवेदक उसे सभी विवरण देंगे और सभी स्व-सत्यापित दस्तावेजों को मोबाइल सहा़यक को जमा करेंगे।

आवेदक को सेवा के लिए आवश्यक सरकारी शुल्क 50 रुपये अतिरिक्त देना होगा। शेष राशि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी है। इसके बाद नागरिक 15 दिनों की विंडो अवधि में अपनी सेवा प्राप्त करेंगे। इस योजना के तहत करीब 300 लोग़, 120 मोबाइल स़हायक, 110 कॉल सेंटर के अधिकारियों, 11 पर्यवेक्षकों, 35 डीलिंग सहायक और 25 समन्वयक काम कर रहे हैं।