दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी के बाद एक करोड़ रुपये की नकदी जब्त की. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब खत्म की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर धन शोधन जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद करीब एक करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
जब्त की गई एक करोड़ नकदी (Delhi Excise Policy Scam)
जांच एजेंसी ने शुक्रवार को पंजाब, दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और आंध्र प्रदेश में 35 से अधिक स्थानों पर दिन भर छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, शराब कारोबारियों, वितरण कंपनियों और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी (Delhi Excise Policy Scam) के दौरान एक स्थान से करीब एक करोड़ नकदी जब्त की गई है.
सूत्रों ने बरामदगी वाले स्थानों के बारे में जानकारी गोपनीय रखी लेकिन उनका कहना था कि कुछ डिजिटल उपकरणों और दस्तावेज जब्त किये गये हैं. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली स्थित एक टेलिविजन समाचार संगठन के एक निदेशक से जुड़े परिसर के अलावा शहर के एक कारोबारी जिसकी कंपनी विभिन्न मादक पेय पदार्थों का आयात और वितरण करती है और पंजाब के एक पूर्व विधायक के परिसर की भी ईडी के अधिकारियों ने तलाशी ली थी. (Delhi Excise Policy Scam)
100 से अधिक जगहों पर छापेमारी
केंद्रीय एजेंसी इस मामले (Delhi Excise Policy Scam) में अब तक 103 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर चुकी है. एजंसी ने पिछले महीने शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था.
धनशोधन का कथित मामला (Delhi Excise Policy Scam) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से सामने आया है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया था.
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं (Delhi Excise Policy Scam) की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद यह योजना जांच के दायरे में आई. उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था.
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