नई दिल्ली, 16 जुलाई। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर खुशखबरी आई है। एक बार फिर उनकी सैलरी बढ़ने की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस बार सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आगे जानिए सरकार की इस योजना की डिटेल।

अगले महीने बढ़ सकता है

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले महीने में सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के फैसले को हरी झंडी दे सकती है. एक अनुमान यह भी है कि सरकार 3 अगस्त तक इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो 1 सितंबर से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। अब हम जानते हैं कि यह कितना बढ़ सकता है।

96000 रुपये तक संभावित बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत की दर से वेतन दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। इस तरह उनकी सालाना सैलरी 8000 रुपये महीने से बढ़कर 96,000 रुपये हो जाएगी।

5 साल पहले लिया गया था फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसमें 34 संशोधन शामिल थे. तब प्रवेश स्तर के मूल वेतन को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। वहीं, उच्चतम स्तर के वेतन को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन को बढ़ाकर 56,100 रुपये कर दिया गया।

राजस्थान सरकार का अहम फैसला

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गहलोत ने बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के करीब 7.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गहलोत ने पशु चिकित्सा इंटर्न को आयुर्वेद और मेडिकल इंटर्न की तर्ज पर उनके वेतन पर महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.

कितना बोनस मिलेगा

राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के तहत निदेशक, बीमा द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आयोजित बीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट में, बंदोबस्ती पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार का साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और 112.5 रुपये प्रति हजार के लिए जीवन नीति की सिफारिश की गई है। रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीमा पॉलिसियों पर एक समान दर बोनस की भी सिफारिश की गई थी।