सख्त हुई नीतीश सरकार, राजस्व वसूली पर एक्शन मोड में विभाग, लगान नहीं तो जमीन जाएगी

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब लगान वसूली को लेकर कमर कस ली है। लंबे समय से लगान की चोरी कर रहे लोगों के विरुद्ध विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ताजा आदेश के अनुसार, सभी तहसीलदारों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं जो वर्षों से सरकार को राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

महकमे के सचिव ने इस संबंध में अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की एक विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया है। सूत्रों की मानें तो इस सूची के बनने के बाद ऐसे बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ये बकायेदार अपना बकाया लगान नहीं चुकाते हैं, तो उनकी जमीन को नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

शिकायतों के बाद विभाग हुआ एक्शन में

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बीते बहुत वक्त से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही अपनी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कर रहे हैं। नियमों के अनुसार, जमीन के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर सरकार को लगान देना अनिवार्य है। ऐसा न करने के कारण सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सचिव ने अब सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, उन सभी व्यक्तियों को तत्काल नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अपनी जमीन का इस्तेमाल बदल रहे हैं। विभाग ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इन लोगों से हर हाल में बकाया लगान की वसूली की जाए।

बकायेदारों की सूची हो रही तैयार

विभाग के ताजा निर्देशों के मुताबिक, अंचल स्तर के बकायेदारों को तुरंत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, जिला स्तर के जो बड़े बकायेदार हैं, उनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के आदेश पर बिहार के विभिन्न अंचलों के लगभग 25 और जिला स्तर के 10 बड़े बकाएदारों की प्रारंभिक फेहरिस्त तैयार की जा रही है।