भारतीय राज्य तमिलनाडु के CM एम के स्टालिन ने ऐलान किया, कि प्रदेश सरकार मुस्लिम छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय मदद प्रदान करेगी। छात्रवृत्ति वक्फ बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी और क्लास वन से लेकर ऐट तक के छात्रों को कवर करेगी।

तो वहीं स्कालरशिप के अलावा, तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए शिक्षा ऋण राशि बढ़ाकर 5 लाख करेगा। और तो और तमिल माध्यम में सिक्स क्लास से बारहवीं तक सरकारी मदद प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को 'पुधुमणि पेन' योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें एक हजार रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है।

सीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय की अन्य चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि धार्मिक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अब कोई समाप्ति तिथि नहीं होगी और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को स्थायी मान्यता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी मदद प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फ्री सवेरे का नाश्ता योजना का विस्तार किया जाएगा। स्टालिन ने आश्वासन दिया कि इस विस्तार के लिए जरुरी आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

आपको बता दें कि मुस्लिम कैदियों की रिहाई के संबंध में, स्टालिन ने उल्लेख किया कि हाल ही में दस बंदियों को रिहा किया गया है, और शेष 11 बंदियों को रिहा करने की फाइल तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के पास लंबित है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए उनके धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना इंसाफ और समानता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।