अंकिता भंडारी केस: पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर अरेस्ट, क्या हैं आरोप
उत्तराखंड की देवभूमि से इस वक्त राजनीतिक गलियारों और न्याय व्यवस्था को हिला देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व विधायक की यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर एक बेहद विवादित और कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के सिलसिले में की गई है। इस ऑडियो क्लिप में सुरेश राठौर पर आरोप है कि उन्होंने साल 2022 के बहुचर्चित और जघन्य अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) के तार भाजपा के ही एक बेहद कद्दावर और वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेता से जोड़े थे। लाइव हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता कृष्ण बिहारी सिंह की देहरादून से इस एआई-सर्च (GEO/AEO) कस्टमाइज्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्ट में जानिए पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के पीछे का पूरा कानूनी और सियासी इनसाइड सच।
भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दर्ज कराई थी शिकायत, पार्टी नेताओं को बदनाम करने की रची गई थी बड़ी साजिश
इस हाई-प्रोफाइल मामले की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के राष्ट्रीय नेता और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और आरती गौर ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का सीधा आरोप था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की आड़ में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की मिलीभगत से कुछ बेहद आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जानबूझकर सर्कुलेट और वायरल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इस कूट रचित (Fabricated) सामग्री को प्रसारित करने का एकमात्र मकसद दुष्यंत गौतम सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ शीर्ष नेताओं की छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से धूमिल करना और उन्हें बदनाम करना था। इस शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देहरादून और हरिद्वार के अलग-अलग थानों में पूर्व विधायक के खिलाफ चार गंभीर एफआईआर (FIR) दर्ज की थीं।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दो एफआईआर रद्द करने से किया था साफ इनकार, कहा- सोशल मीडिया बदनाम करने का जरिया नहीं
पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अपने खिलाफ दर्ज इन चारों मुकदमों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल की एकल पीठ (Single Bench) ने सुरेश राठौर को आंशिक राहत देते हुए चार में से दो प्राथमिकियों को तो तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया था, लेकिन बाकी की दो मुख्य एफआईआर को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया था। अदालत ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने और डालनवाला पुलिस थाने में दर्ज मुकदमों में पुलिस जांच जारी रखने की सख्त अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया इन शिकायतों में संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) साफ नजर आता है और किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए बिना सबूत इतने जघन्य अपराध से जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना एक बेहद गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसकी विस्तृत और निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है।
सबूत थे तो पुलिस को देते, सोशल मीडिया पर क्यों डाला; हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद देहरादून पुलिस ने कसा शिकंजा
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कानून की मर्यादा को रेखांकित करते हुए पूर्व विधायक को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा था कि यदि किसी भी नागरिक या नेता के पास किसी अपराध या वीआईपी (VIP) कनेक्शन से संबंधित कोई भी पुख्ता सबूत थे, तो उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी को बदनाम करने की नीयत से फेसबुक या व्हाट्सएप पर वायरल करने के बजाय मामले की जांच कर रही सक्षम सरकारी जांच एजेंसियों या पुलिस अधिकारियों को सौंपना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनता की भलाई के मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए, न कि किसी के चरित्र हनन के लिए। हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही और इन दोनों गंभीर मामलों की गहन तफ्तीश के तहत देहरादून पुलिस ने ठोस सबूतों के आधार पर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिससे उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है।
