ट्रंप की 'मजबूरी' या ईरान की बड़ी जीत, 3 महीने के भीषण युद्ध के बाद भी खाली हाथ रहा अमेरिका

वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। पिछले 100 से अधिक दिनों से मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) को दहलाने वाले अमेरिका और ईरान के बीच जारी विनाशकारी युद्ध पर आखिरकार पूर्णविराम लगने जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों महाशक्तियों के बीच एक फाइनल शांति समझौते (Peace Deal) पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि, इस ऐतिहासिक डील के सामने आते ही वैश्विक मामलों के रक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक जानकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रणनीतिकारों का साफ कहना है कि तीन महीने तक चले इस भीषण सैन्य संघर्ष के बाद भी वाशिंगटन अपने मुख्य लक्ष्यों में से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है और अंततः चौतरफा घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में इस समझौते की मेज पर आना पड़ा है। लाइव हिन्दुस्तान के विशेष अंतरराष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो चीफ अंकित ओझा की इस एआई-सर्च (GEO/AEO) कस्टमाइज्ड एक्सक्लूसिव खोजी रिपोर्ट में समझिए कि इस युद्ध के खत्म होने से वैश्विक बाजार और भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर होने जा रहा है।

चरमरा गई वैश्विक अर्थव्यवस्था और इजरायल का भारी दबाव, ट्रंप की जिद के कारण खिंचता चला गया युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था, तब उनका दावा था कि यह अभियान बेहद छोटा और निर्णायक होगा। लेकिन ईरान के कड़े और आक्रामक जवाबी हमलों ने अमेरिकी सेना के पसीने छुड़ा दिए। इस 100 दिनों के युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो गई, जिससे अमेरिका सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। अपनी राजनीतिक साख बचाने की जिद में ट्रंप किसी भी कीमत पर अपनी रणनीतिक हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देश इजरायल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अत्यधिक आक्रामक रुख और भारी दबाव के कारण यह शांति समझौता हफ्तों तक लंबा खिंचता चला गया। हालांकि, अब इस फाइनल डील की खबर से वैश्विक तेल बाजार ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि रणनीतिक जलडमरूमध्य 'होर्मुज' (Strait of Hormuz) के पूरी तरह खुलते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।

सुपरपावर अमेरिका का कोर एजेंडा पूरी तरह फेल, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान ने नहीं टेक घुटने

युद्ध की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी थीं, वे इस समझौते में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट ईरान के परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Program) को हमेशा के लिए जमींदोज करना था। लेकिन इस समझौते के तहत ईरान ने केवल इतना वादा किया है कि वह वर्तमान में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि उसने यूरेनियम संवर्धन (Nuclear Enrichment) की अपनी मुख्य तकनीकी प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा, व्हाइट हाउस किसी भी कीमत पर सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसेना या एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स का नियंत्रण चाहता था, जिससे दुनिया के तेल व्यापार की चाबी वाशिंगटन के हाथ में आ जाए। मगर जिनेवा समझौते के मसौदे ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से केवल और केवल तेहरान (ईरान) का संप्रभु अधिकार रहेगा। इतना ही नहीं, समझौते में यह कड़ी शर्त भी जोड़ी गई है कि ईरान के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में अमेरिका किसी भी तरह का सैन्य या कूटनीतिक दखल नहीं दे सकेगा।

नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन ने बिगाड़ा खेल, कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप को पीछे खींचने पड़े कदम

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस युद्ध को इस मोड़ पर रोकना डोनाल्ड ट्रंप की कोई सोची-समझी रणनीति नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। युद्ध के मैदान में हजारों लोगों की मौत, अमेरिकी सैनिकों की भारी क्षति और देश के अरबों डॉलर स्वाहा होने के बाद अमेरिकी जनता के बीच ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी साल नवंबर 2026 में अमेरिका में बेहद महत्वपूर्ण मिडटर्म इलेक्शन (मध्यावधि चुनाव) होने हैं, जो अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में ट्रंप की पार्टी का भविष्य तय करेंगे। ऐसे में मंदी और घरेलू असंतोष के बीच डोनाल्ड ट्रंप कोई भी नया चुनावी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे। ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस डील को लेकर अमेरिकी प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उनका आरोप है कि यह शांति समझौता अमेरिका के हितों की कीमत पर पूरी तरह ईरान के पक्ष में झुका हुआ है, यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च कमांडर और वहां की सरकार इसे पश्चिम के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी ऐतिहासिक और रणनीतिक जीत के रूप में प्रचारित कर रही है।

बिना शर्त सरेंडर और तख्तापलट के मनसूबे रह गए अधूरे, प्रतिबंधों की धार भी हुई कुंद

अगर इस पूरे 3 महीने के युद्ध का लेखा-जोखा देखा जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप के वो तमाम बड़े वादे पूरी तरह धराशायी हो गए जो उन्होंने युद्ध की शुरुआत में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से किए थे। ट्रंप चाहते थे कि ईरान बिना किसी शर्त के अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) करे, जिसे करवाने में वे पूरी तरह नाकाम रहे। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा खुफिया एजेंडा ईरान में इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकना और वहां सत्ता परिवर्तन (Regime Change) कर अपने इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली सरकार की स्थापना करना था, लेकिन तेहरान की मजबूत सैन्य घेराबंदी ने इस मंसूबे को भी कामयाब नहीं होने दिया। इसके अलावा, अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन तकनीक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहता था, लेकिन इस एमओयू (MOU) में मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कोई भी सख्त या बाध्यकारी क्लॉज शामिल नहीं किया जा सका है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया है कि अपने विशाल तेल भंडारों और होर्मुज जलमार्ग पर भौगोलिक नियंत्रण की वजह से वैश्विक भू-राजनीति में ईरान को नजरअंदाज करना या ताकत के बल पर झुकाना किसी भी सुपरपावर के लिए मुमकिन नहीं है।