UP में बंपर नौकरियों का महा-अभियान: सभी 403 विधानसभाओं में लगेंगे मेगा रोजगार मेले, हर सीट से 500 युवाओं को मिलेगी नौकरी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में करियर बनाने और रोजगार की तलाश में जुटे लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री रोजगार मिशन' के अंतर्गत पहली बार उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर वृहद रोजगार मेलों का विशाल नेटवर्क तैयार करने जा रही है।

इस योजना का सीधा उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण और कस्बाई युवाओं को उनके गृह क्षेत्र के निकट ही रोजगार उपलब्ध कराना है। मिशन के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम 500 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे पूरे प्रदेश में लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

निजी क्षेत्र की नामचीन कंपनियों से सीधा इंटरव्यू, स्थानीय स्तर पर मिलेगा काम

इस व्यापक अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में निजी क्षेत्र की मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेट और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों प्रमुख कंपनियों को सीधे आमंत्रित किया जाएगा। मेले के मंच पर अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के आधार पर मनपसंद कंपनियों में सीधे आवेदन कर सकेंगे और वहीं आयोजित होने वाले साक्षात्कार (इंटरव्यू) व चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए महानगरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि कंपनियां स्वयं उनके विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचकर सीधे भर्ती करेंगी।

कौन हो सकता है शामिल? योग्यता, आयु सीमा और पात्रता की शर्तें

मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के तहत आयोजित इन रोजगार मेलों में उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवा भाग ले सकेंगे। योजना के लिए निर्धारित मुख्य पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

• शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं (हाईस्कूल) पास से लेकर 12वीं (इंटरमीडिएट), आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक (ग्रेजुएशन) या उससे अधिक शिक्षित युवा इसमें शामिल हो सकते हैं।

• आयु सीमा: आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• पंजीकरण की अनिवार्यता: सेवायोजन विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मेले में शामिल होने वाले हर 'जॉब सीकर' (नौकरी तलाश रहे अभ्यर्थी) का उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक 'रोजगार संगम पोर्टल' (Rojgar Sangam Portal) पर सक्रिय पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना पोर्टल रजिस्ट्रेशन के किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

75 जिला मुख्यालयों पर भी लगेंगे बड़े मेले, देश और विदेश में नौकरी का रोडमैप

विधानसभा स्तर के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की योजना प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर भी बड़े स्तर के मेगा रोजगार मेले आयोजित करने की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रोजगार मिशन का गठन केवल राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और विदेशों में भी रोजगार के बेहतरीन अवसर मुहैया कराने के दीर्घकालिक विजन के साथ किया गया है।

इस वृहद कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार विशेष बजट का आवंटन और प्रशासनिक तैयारियां पूरी करने में जुटी है, ताकि पारदर्शी तरीके से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका मिल सके।