के पी ओली शर्मा के लिए आज बुरी खबर प्रकाश में आई है। दरअसल उन्हें सर्वेच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है। अदालत ने के पी शर्मा ओली के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग करने का आदेश दिया था। साथ ही सर्वेच्च न्यायालय ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने दो दिनों के भीतर देउबा को पीएम नियुक्त करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने विगत 22 मई को पीएम के पी ओली की सिफारिश पर संसद भंग कर नवंबर में मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान किया था।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी के इस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) ने पीएम पद का दावा करते हुए कहा था कि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है।

इस मामले में अब कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा है कि के पी ओली के पास संसद भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने के पी ओली के आदेश को निरस्त करते हुए सात दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा बुलाने को कहा है। साथ ही sc ने दो दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने को कहा है क्योंकि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है।