नई दिल्ली॥ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कोविड आपदा की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए शुक्रवार को प्रबन्ध पोर्टल की शुरुआत की है।
मंत्रालय ने इसके लिए प्रदेशों एवं केंद्र शासित राज्यों को ऐसे बच्चों का डाटा इकठ्ठा करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसकी ठीक तरह मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा विभाग ने ऐसे बच्चों की शिक्षा में आए गैप को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है।
ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर द्वारा बच्चों का डाटा ब्लॉक लेवल पर अपलोड किया जाएगा और फिर उस डाटा को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा चिन्हित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाने के बाद प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा, “यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमनें इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्यधारा स्कूलों से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकठ्ठा कर पाएंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अलावा हमनें पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सके।
नई दिल्ली॥ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कोविड आपदा की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए शुक्रवार को प्रबन्ध पोर्टल की शुरुआत की है।
मंत्रालय ने इसके लिए प्रदेशों एवं केंद्र शासित राज्यों को ऐसे बच्चों का डाटा इकठ्ठा करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसकी ठीक तरह मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा विभाग ने ऐसे बच्चों की शिक्षा में आए गैप को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है।
अभी तक ये वित्तीय मदद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाती थी लेकिन 2021-22 से यह सहायता 16-18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा, “यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमनें इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्यधारा स्कूलों से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकठ्ठा कर पाएंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके अलावा हमनें पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सके। पीएम के नेतृत्व में हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विज़न को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा व्यवस्था से बाहर ना हो।”
