नई दिल्ली॥ पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 2 सितंबर यानि बुधवार को एक बड़े मिशन को मंजूरी मिल गई है। CNBC आवाज़ को सत्रों से मिली खबर के अनुसार सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अफसरों को अब ‘कर्मयोगी’ मिशन की अंतर्गत खास ट्रेनिंग दी जाएगी।
ये मिशन National Programme for civil services capacity building (NPCSCB) के अंतर्गत चलाया जायेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों पेंशनभोगियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) सीधे उनके डिजिलॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना खत्म होगी।
डिजिलॉकर जनता के लिए एक डिजिटल कागजात वॉलेट है। इसमें वे अपने अहम प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान नए पेंशनभोगियों को अपने पेंशन पेमेंट आदेश की कागजी (फिजिकल) प्रति लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने को ये फैसला लिया गया है। पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए ई-पीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा जाएगा।
एक ऑफिशियल भाषण के मुताबिक मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ई-पीपीओ को संबंधित पेंशनभोगी के डिजिलॉकर में सीधे भेजा जाएगा, जिससे विलंब की संभावना समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनभोगियो की मूल पीपीओ के गायब होने की परेशानी का भी अंत होगा। ऐसा होने पर उन्हें बहुत ज्यादा समस्या होती है।
