मोदी सरकार बिजली सेक्टर में अहम बदलाव करने जा रही है। नये बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। ये 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इससे देश के करोड़ों लोग सीधे प्रभावित होंगे।
जानकारी के मुताबिक इस कानून में पहला बड़ा चेंज ये है कि सरकार अब बिजली कम्पनियों को सब्सिडी (subsidy) नहीं देगी, इसके बजाय सरकार सब्सिडी का सारा का सारा रुपया आम जनता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, जैसी LPG सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है।
दूसरी तरफ बिजली कंपनियां (power companies) ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेंगी, यानी लोगों को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी डाल दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि फ्री बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार फ्री बिजली नहीं दे सकेगी।
हालांकि, वो उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार केवल जरूरतमंदों को ही सब्सिडी जारी रखेगी, जैसा घरेलू गैस सिंलेडर के मामले में हो रहा है। जबकि, अभी देशभर में स्लैब के हिसाब से सभी बिजली ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता है। बताया जा रहा है कि ये कानून आने के बाद से बिजली महंगी होने की आशंका बनी रहेगी।
