केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसान संघों से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध समाप्त करने और चर्चा के लिए आगे आने की अपील की।

मंत्री ने कहा कि केंद्र कृषि कानूनों को कैंसिल नहीं करेगा और सरकार अन्य विकल्पों पर चर्चा के लिए किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

तोमर ने कहा, “एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा… केंद्र ने बजट में घोषणा की थी कि एपीएमसी 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का हिस्सा होगी। एपीएमसी को कर्ज, ब्याज माफी के जरिए फंड से फायदा हो सकता है।”

इससे पहले आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तोमर ने किसान संघों से गतिरोध समाप्त करने और कृषि कानूनों पर सरकार के साथ चर्चा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मैं विरोध करने वाले किसान संघों से अपना विरोध समाप्त करने और चर्चा करने की अपील करना चाहता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा। एपीएमसी को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किसान अवसंरचना कोष का उपयोग एपीएमसी द्वारा किया जा सकता है।

उन्होंने नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने की भी बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। नारियल बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे। वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानता और समझता है।