अरुणांचल में सियांग नदी पर बन रहे बांध का विरोध कर रहे लोगों से मिले अमित शाह, बोले-संस्कृति, परंपराओं से समझता नहीं होने देंगे
अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजना को लेकर चल रहे विरोध और तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय लोगों की भावनाओं और चिंताओं को दूर करने का भरोसा दिया है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान ईटानगर के पास बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और संबंधित कार्यक्रमों में बोलते हुए अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि इस क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और धर्म के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियांग क्षेत्र के लोगों की चिंताओं से वे भलीभांति परिचित हैं और सरकार सकारात्मक व रचनात्मक संवाद के जरिए आगे का रास्ता निकालेगी।
अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है जब सियांग और अपर सियांग समेत आसपास के इलाकों में आदि समुदाय के संगठनों, किसानों और स्थानीय निवासियों द्वारा प्रस्तावित मेगा बांध परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। स्थानीय समुदायों को पैतृक भूमि के डूबने, गांवों व आजीविका के प्रभावित होने, विस्थापन की आशंका और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने की चिंता सता रही है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ेगी और प्रभावित परिवारों के लिए देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास पैकेजों में से एक तैयार करने पर विचार किया जाएगा।
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सामरिक और विकासपरक पहलू
केंद्र सरकार की ओर से सियांग नदी पर प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व और राज्य के विकास के लिहाज से अत्यंत अहम माना जा रहा है। यह नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है। रणनीतिक विश्लेषकों और सरकारी पक्ष के अनुसार, तिब्बत के ऊपरी हिस्से में चीन की विशाल जलविद्युत परियोजनाओं की पृष्ठभूमि में यह परियोजना भारत की जल सुरक्षा, नदी प्रवाह के नियमन और ऊर्जा जरूरतों को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझी जाती है।
इसके साथ ही यह भी तर्क दिया जाता है कि ऐसी बड़ी परियोजना से अरुणाचल प्रदेश को राजस्व, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, स्थानीय संगठनों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वालों का कहना है कि भूकंपीय रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में इतने बड़े बांध निर्माण के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का गहन आकलन होना चाहिए, साथ ही पूर्व-संभाव्यता सर्वेक्षण और परामर्श प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।
स्थानीय संगठनों की मांगें, अक्तूबर की घटनाएं और संवाद की चुनौती
सियांग बांध को लेकर विरोध ने अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में उस समय गंभीर रूप ले लिया था जब पूर्वी सियांग के पासीघाट क्षेत्र में प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ और झड़पों की घटनाएं सामने आईं, जिनमें पुलिस कर्मियों के घायल होने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने की खबरें आईं। गृह मंत्री की यात्रा से ठीक पहले आदि बाने केबांग यूनाइटेड (ABKU) और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम जैसे संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर पूर्व-संभाव्यता कार्य रोकने, हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा और घटनाओं की न्यायिक जांच जैसी मांगें रखीं।
अमित शाह ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे राज्य सरकार के साथ संवाद करें और राज्य प्रशासन के माध्यम से अपनी बात केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाएं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि प्रभावित समुदायों की चिंताओं को बिना किसी दबाव या भय के खुलकर सुना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और विकास के लिए गृह मंत्री के सहयोग की सराहना की है, जबकि राज्य में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के जरिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
अरुणाचल और पूर्वोत्तर में भरोसे की राजनीति और आगे की राह
सियांग घाटी का मुद्दा केवल निर्माण या बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नदी, जंगल, भूमि और आदिवासी पहचान के गहरे भावनात्मक व सांस्कृतिक जुड़ाव से भी जुड़ा है। आदि समुदाय के लिए सियांग नदी इतिहास, परंपराओं और जीवनशैली का हिस्सा है, इसलिए किसी भी बड़े कदम से पहले विश्वास बहाली सबसे बड़ी कसौटी मानी जा रही है।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली बैठकों से स्थानीय संगठनों के साथ विश्वास का सेतु किस हद तक मजबूत हो पाता है। एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति, आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न है, जिनके बीच संतुलन साधना ही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी बना हुआ है।