कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें पर अखिलेश एक चौथाई भी देने के मूड में नहीं, सपा ने दिया जवाबी ऑफर

कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें पर अखिलेश एक चौथाई भी देने के मूड में नहीं, सपा ने दिया जवाबी ऑफर

देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के राजनीतिक गलियारों से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन (INDIA Bloc) के दो प्रमुख स्तंभों—कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच सीटों के बंटवारे (Seat Sharing) को लेकर खींचतान खुलकर सतह पर आ गई है। खबरों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के सामने 181 सीटों की एक बहुत बड़ी और भारी-भरकम मांग रख दी है। हालांकि, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और उनके दल के तेवर को देखकर साफ जाहिर होता है कि वे कांग्रेस को उसकी मांग का एक चौथाई हिस्सा यानी 50-60 सीटों से ज्यादा देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। इस बड़े मतभेद के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा में गर्ماहट आ गई है और गठबंधन के भविष्य को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और उसमें शामिल हैं सपा के मौजूदा विधायकों की सीटें भी

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से अपनी मजबूत उपस्थिति और पुनरुद्धार की रणनीति के तहत 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में उनके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है और इंडिया गठबंधन की सफलता को जमीन पर बनाए रखने के लिए उन्हें एक सम्मानजनक और बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि, इस पूरी सूची में सबसे बड़ा पेच तब फंसा जब यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस द्वारा मांगी गई इन 181 सीटों में से कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं जिन पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अपने विधायक काबिज हैं या जो पारंपरिक रूप से सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। अमेठी, सहारनपुर और कुछ अन्य मुस्लिम बहुल तथा रणनीतिक सीटों पर कांग्रेस के दावे ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं और रणनीतिकारों को असहज कर दिया है, जिसके चलते दोनों दलों के बीच अंदरूनी कलह तेज हो गई है।

अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सख्त रुख: 'जमीनी ताकत' तय करेगी सीटों का आंकड़ा

कांग्रेस की इस भारी-भरकम मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने स्पष्ट तेवर जाहिर कर दिए हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच और मीडिया समिट के दौरान जब उनसे कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया और कटाक्ष भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मांग चाहे जो हो, लेकिन वास्तविक आवंटन जमीन पर पार्टी की ताकत और जीतने की क्षमता के आधार पर ही तय किया जाएगा। सपा के वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो चुनावी प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए उन्हें 50 से 60 सीटों से ज्यादा देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सपा का स्पष्ट संदेश है कि गठबंधन के तहत वही दल मैदान में उतरेगा जिसका उस सीट पर कैडर और जीतने का मजबूत आधार हो, न कि केवल कागजी और ऐतिहासिक दावों के आधार पर सीटें बांट दी जाएं।

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ी कांग्रेस की उम्मीदें बनाम सपा की जमीनी हकीकत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की उम्मीदें अचानक बहुत बढ़ गई हैं। पार्टी नेतृत्व यह चाहता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी पुरानी हैसियत को फिर से हासिल करे और अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है और अपने दम पर 350 से अधिक सीटों पर तैयारी कर रही है, वह किसी भी कीमत पर अपनी जीती हुई सीटों या मजबूत विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सपा नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं, जातियों के समीकरण और स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव पूरी तरह से अलग तरह से काम करता है।

गठबंधन पर मंडराते संकट के बादल और आगामी बैठकों पर टिकी सबकी निगाहें

जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच दिल्ली और लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से जहां अजय माकन और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक समझौते की बात कह रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी अपने रुख पर अडिग है कि सीटों का बंटवारा पूरी तरह से 'विनिंग फॉर्मूला' (Winning Formula) पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते दोनों दलों ने आपसी अहंकार और सीटों की इस लंबी फेहरिस्त पर कोई व्यावहारिक और लचीला रुख नहीं अपनाया, तो इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिल सकता है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे के भीतर अब मध्यस्थता और बातचीत के जरिए इस गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।