सपा के विधायक वाली सीटों पर भी कांग्रेस ने ठोका दावा, 180 सीटों की लिस्ट में क्या-क्या डिमांड

सपा के विधायक वाली सीटों पर भी कांग्रेस ने ठोका दावा, 180 सीटों की लिस्ट में क्या-क्या डिमांड

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब 'इंडिया' गठबंधन के भीतर साल 2027 के विधानसभा रण को लेकर सीट शेयरिंग का दांव-पेंच शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने तेवर साफ करते हुए समाजवादी पार्टी (SP) को लगभग 181 सीटों की एक बेहद महत्वपूर्ण और लंबी सूची सौंपी है। खास बात यह है कि कांग्रेस द्वारा मांगी गई इस सूची में कई ऐसी विधानसभा सीटें भी शामिल हैं, जिन पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अपने विधायक काबिज हैं। इस बड़ी मांग के सामने आने के बाद से ही दोनों दलों के अंदरखाने और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या यह गठबंधन इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर तालमेल बिठा पाएगा या फिर सीटों के इस भारी बंटवारे को लेकर कोई नया गतिरोध पैदा होगा।

115 सीटों से बढ़कर 181 तक पहुंची कांग्रेस की फेहरिस्त

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर में लगभग 115 सीटों की एक संभावित सूची तैयार की थी, जिस पर जमीनी रिपोर्ट और पार्टी की पकड़ के आधार पर मंथन किया गया था। लेकिन जैसे-जैसे संगठनात्मक स्तर पर चर्चा आगे बढ़ी और पार्टी के स्थानीय नेताओं तथा केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी चुनावी रणनीतियों को धार दी, यह संख्या बढ़कर सीधे 181 सीटों तक पहुंच गई। कांग्रेस की इस नई सूची में सामान्य सीटों के साथ-साथ सुरक्षित और आरक्षित सीटों पर भी पूरा फोकस किया गया है। पार्टी का मानना है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है और अल्पसंख्यक, दलित तथा युवा वर्ग का एक बड़ा तबका लगातार कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसी जमीनी आकलन के आधार पर पार्टी ने एक बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, ताकि राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके।

सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर भी दावा

कांग्रेस की इस 181 सीटों की डिमांड का सबसे दिलचस्प और पेचीदा पहलू यह है कि इसमें कई ऐसी निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कोई भी मजबूत क्षेत्रीय दल अपनी जीती हुई या मजबूत सीटों को आसानी से किसी सहयोगी दल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने "180 से एक ज्यादा" यानी 181 सीटों की मांग रखी है। हालांकि अंदरखाने समाजवादी पार्टी इस बड़ी मांग को लेकर सहज नहीं है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि सीटों का बंटवारा केवल और केवल 'जीतने की क्षमता' (Winning Ability) के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल संख्या बढ़ाने के दबाव में। सपा के अंदरूनी सूत्रों का यह भी अनुमान है कि लंबी वार्ताओं और दौर की बैठकों के बाद अंततः कांग्रेस को 30 से 40 या अधिकतम 100 से कम सीटें ही ऑफर की जा सकती हैं।

2024 के लोकसभा परिणामों का असर और सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला

राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि कांग्रेस के इतने बड़े दावे के पीछे साल 2024 के लोकसभा चुनावों का वह सफल फॉर्मूला है, जिसमें दोनों दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं, जिनमें से पार्टी ने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ कई सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसी सफलता से उत्साहित होकर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में खुद को एक जूनियर पार्टनर के रूप में देखने के बजाय बराबरी के या एक मजबूत हिस्सेदार के रूप में स्थापित करना चाहती है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का खुले तौर पर यह कहना है कि यदि गठबंधन में सम्मानजनक और मजबूत हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी यह अच्छी तरह जानती है कि बिहार या अन्य राज्यों की तरह यदि अंतिम समय तक सीटों पर खींचतान जारी रही, तो उसका सीधा नुकसान चुनावी मैदान में उठाना पड़ सकता है।

गठबंधन की एकता और आगामी रणनीतिक चुनौतियां

भले ही दोनों दलों के बीच सीटों के आंकड़ों को लेकर शुरुआती असहमति या मोलभाव का दौर चल रहा हो, लेकिन दोनों पक्षों के शीर्ष नेतृत्व ने यह बार-बार स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है और इसके लिए 'इंडिया' गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अखिलेश यादव ने भी अपने पार्टी नेताओं को यह सख्त हिदायत दी है कि वे सीट शेयरिंग से जुड़े मामलों पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचें और आंतरिक मंचों पर ही अपनी बात रखें। आने वाले दिनों में दोनों दलों के अधिकृत नेताओं के बीच होने वाली बैठकों में यह तय होगा कि इस लंबी सूची में से किन-किन सीटों पर मुहर लगती है और किसे चुनावी मैदान में उतारा जाता है।

निष्कर्ष और भविष्य की राजनीतिक दिशा

संक्षेप में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुआ यह सीट शेयरिंग का घमासान अभी शुरुआती दौर में है। कांग्रेस द्वारा 181 सीटों पर दावा ठोकना और उसमें सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों को शामिल करना निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक दांव है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों दल आपसी बातचीत के जरिए इस भारी-भरकम अंतर को पाटने में कैसे कामयाब होते हैं और क्या यह गठबंधन बिना किसी दरार के चुनावी वैतरणी पार कर पाता है या नहीं।