बक्सर से भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे, किसानों के लिए 11 हजार करोड़ का बैकअप: बिहार कैबिनेट के 12 फैसले
बिहार के विकास पथ पर एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की उच्चस्तरीय बैठक में कुल 14 एजेंडों और प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। इस बैठक में सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला पश्चिम बिहार के बक्सर से लेकर पूर्व में भागलपुर तक एक विशाल 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (Buxar-Bhagalpur 6-Lane Greenfield Expressway) के निर्माण की दिशा में उठाया गया है। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बिहार के औद्योगिक विकास, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी तेजी से खुलेंगे।
डीपीआर निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी, 13 जिलों से होकर गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे
बक्सर से भागलपुर तक बनने वाले इस अत्याधुनिक छह लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR) तैयार करने के वास्ते 66.58 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। प्रशासनिक रिपोर्टों के मुताबिक, यह प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के लगभग 13 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध क्षेत्र के करीब से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। इसके बन जाने से पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच संपर्कता बेहद मजबूत हो जाएगी और इसे आगे चलकर प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जोड़े जाने की योजना है।
पटना में 305 करोड़ की लागत से बनेगा शानदार आईआईटी रिसर्च पार्क
कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल सड़क और परिवहन ही नहीं, बल्कि तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान (Research and Innovation) के क्षेत्र में भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। राजधानी पटना में वैज्ञानिक शोध, नई तकनीकों और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 305 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक 'आईआईटी रिसर्च पार्क' (IIT Research Park) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास के सीयूबीई संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इस रिसर्च पार्क के बन जाने से बिहार के मेधावी युवाओं, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए तकनीकी उत्पाद विकसित करने के लिए विश्वस्तरीय मंच प्राप्त हो सकेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: दरभंगा में खुलेगा अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल
आम जनता को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट के फैसलों के तहत दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की स्थापना और उसके संचालन को स्वीकृति दी गई है। इस अस्पताल का संचालन सुप्रसिद्ध मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जाएगा। इस केंद्र के शुरू होने से मुख्य रूप से सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए पटना या अन्य महानगरों के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उत्तर बिहार के लोगों को उनके अपने ही क्षेत्र में उच्च कोटि की चिकित्सीय सहायता मिल सकेगी।
ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचायतों के लिए नई पहल
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर तथा पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कैबिनेट ने एक और सराहनीय निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य भर में निर्मित और निर्माणाधीन सभी पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के बिजली बिलों के खर्च में भारी कमी लाना और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के उपयोग को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा से जुड़ने के बाद इन भवनों की कार्यप्रणाली अधिक सुचारू होगी और पंचायतों को अतिरिक्त ऊर्जा बचत का लाभ भी मिल सकेगा, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक आधुनिक और अनूठा प्रयास है।