नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच होगा लैंडफॉल! जानिए अगले 48 घंटे किन 3 राज्यों पर भारी पड़ने वाले हैं
बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह चक्रवात 20 नवंबर की दोपहर के आसपास नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश-यानम तट को पार करेगा। लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों में 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस बड़े खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में युद्धस्तर पर सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल यह तूफान चेन्नई से करीब 580 किमी पूर्व और मछलीपट्टनम से 610 किमी दक्षिण-पूर्व में केंद्रित है। समुद्र में असाधारण रूप से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी के साथ मछुआरों के समुद्र में उतरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और तटीय बंदरगाहों पर नावें सुरक्षित बांध दी गई हैं।
ओडिशा सरकार ने पिछले चक्रवात 'अर्नब' के दौरान भूस्खलन से हुई मौतों से सबक लेते हुए इस बार सबसे संवेदनशील इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने का विशाल अभियान शुरू किया है। राज्य के 6 प्रमुख पहाड़ी जिलों—गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, कंधमाल, मलकानगिरी और कोरापुट—में भूस्खलन का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अकेले रायगढ़ा जिले में भूस्खलन के खतरे वाले 55 गांवों की पहचान कर ग्रामीणों को हटाने की तैयारी है। निचले इलाकों में बाढ़ का दबाव कम करने के लिए हरभंगी और बदनल्ला बांधों से पहले ही नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ दिया गया है ताकि अतिरिक्त बारिश के पानी को रोका जा सके। 8 जिलों के 87 ब्लॉकों में 1,902 संवेदनशील बस्तियों को चिन्हित कर 3,329 चक्रवात राहत केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां 2,573 गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल की जा रही है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा में ओडराफ (ODRAF) की 60 और एनडीआरएफ (NDRF) की 14 टीमों समेत कुल 74 रेस्क्यू टीमें मोर्चा संभाल चुकी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के भुवनेश्वर एयर एन्क्लेव को विमान, जहाज और बोट्स के साथ स्टैंडबाय पर रखा गया है। तूफान के दौरान टेलीकॉम कनेक्टिविटी न टूटे, इसके लिए 17 सैटेलाइट फोन बांटे गए हैं और संवेदनशील पॉकेट्स में 'सेल-ऑन-व्हील्स' मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। साथ ही ओडिशा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (ORSAC) से जीआईएस आधारित सैटेलाइट नक्शे मंगाए गए हैं ताकि भूस्खलन प्रभावित सड़कों को तुरंत बहाल किया जा सके। रेलवे को भी पुलों और पटरियों की कड़ी निगरानी के साथ ट्रेनों के डायवर्जन और रद्दीकरण की पूर्व तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।