खत्म हुई MP की टू-चाइल्ड पॉलिसी, सरकारी नौकरियों में अब नहीं लगेगी दो बच्चों की शर्त
देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त एक बहुत बड़ी, चौंकाने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार (Dr. Mohan Yadav Government) ने एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए पिछले लगभग 25 वर्षों से सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों में चली आ रही 'दो बच्चों की पाबंदी' (Two-Child Policy) के नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बुधवार को मंदसौर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित विशेष 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब प्रदेश में तीसरे या उससे अधिक बच्चे होने पर भी किसी भी नागरिक की सरकारी नौकरी पाने की पात्रता रद्द नहीं होगी और न ही सेवारत कर्मचारियों पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक गाज गिरेगी।
क्या था 25 साल पुराना नियम और कैसे प्रभावित होते थे उम्मीदवार?
इस कानून के इतिहास पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2001 को 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961' और 'सिविल सेवा आचरण नियम, 1965' में सख्त संशोधन किए थे। इस नियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद पैदा होती है, तो वह सरकारी सेवा या नौकरियों के लिए पूरी तरह से अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दो से अधिक संतान होने को 'कदाचार' (Misconduct) की श्रेणी में रखा गया था, जिसके चलते कई कर्मचारियों को विभागीय जांच, पदोन्नति में रुकावट या बर्खास्तगी जैसीिय गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पिछले ढाई दशकों में इस नियम के कारण हजारों योग्य युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने केवल इसलिए टूट गए क्योंकि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक थी।
कैबिनेट बैठक में किन नियमों में किए गए संशोधन और क्या मिला बदलाव?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के उन प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिनके आधार पर तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता था। इसके साथ ही सेवा नियमों से उस शर्त को भी पूरी तरह हटा दिया गया है जिसके तहत दो से अधिक बच्चे होने पर कर्मचारियों के खिलाफ आचरण नियम के तहत कार्रवाई की जाती थी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में साल 2001 के बाद पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उन पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा, लेकिन जिन कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर विभागीय जांच या पत्राचार चल रहा है, उन सभी लंबित मामलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? बदलते जनसांख्यिकी रुझान और प्रशासनिक जरूरतें
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश और दुनिया के जनसांख्यिकी (Demographics) आंकड़ों में आए बदलावों को देखते हुए इस तरह के पुराने और कठोर कानूनों की समीक्षा करना समय की मांग बन चुका था। हाल के दिनों में घटती प्रजनन दर और समाज की बदलती वास्तविकताओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से विशेष तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रशासनिक अमले