निर्दोष पशुओं की हत्या पाप है, इसे रोकें... वेदों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका हुई खारिज
भारतीय न्याय व्यवस्था में समय-समय पर ऐसे तमाम अनूठे और वैचारिक मुकदमे दाखिल होते हैं, जो समाज की मूल मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और कानूनी प्रावधानों के बीच एक नया संवाद स्थापित करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक ऐसी ही जनहित याचिका (PIL) सुनवाई के लिए लाई गई थी, जिसमें देश भर में निर्दोष पशुओं और बकरों आदि की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में प्राचीन वेदों, धार्मिक ग्रंथों और नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए यह दलील दी थी कि किसी भी जीव की बलि देना या उसकी हत्या करना एक बड़ा पाप है, जिसे आधुनिक सभ्य समाज में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया है।
क्या थी याचिका की मुख्य मांग और वेदों के हवाले से क्या दिए गए थे तर्क?
अदालत में दायर की गई इस याचिका में मुख्य रूप से यह आग्रह किया गया था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं या व्यावसायिक कारणों से जो बड़े पैमाने पर बेजुबान पशुओं की हत्या की जाती है, उस पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने वेदों, पुराणों और उपनिषदों के कई श्लोकों का हवाला देते हुए अदालत को यह समझाने का प्रयास किया कि सनातन संस्कृति और प्राचीन भारतीय दर्शन में जीवदया और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तर्क दिया गया कि जब देश के संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, तो क्या वह अधिकार इन मूक और असहाय पशुओं तक विस्तारित नहीं होना चाहिए, जो अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ हैं?
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ का कड़ा रुख और कानूनी सीमाएं
मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने याचिकाकर्ता के धार्मिक और दार्शनिक भावनाओं का सम्मान करते हुए भी इसे न्यायिक दायरे से बाहर का विषय करार दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यद्यपि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) और अन्य मौजूदा कानूनों के तहत पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के कड़े प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हर धार्मिक आस्था, सामाजिक प्रथा या नैतिक विषय पर अदालत द्वारा सीधे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि इस तरह के व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर निर्णय लेना विधायिका (Parliament and Legislature) और सरकार का कार्यक्षेत्र है, न कि सर्वोच्च न्यायालय का। न्यायपालिका कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है, लेकिन वह समाज के हर पहलू पर अपनी नीति नहीं थोप सकती।
कानून और आस्था के बीच संतुलन का पेचीदा सवाल
यह मामला एक बार फिर उस पुरानी और गंभीर बहस को हवा दे देता है जहाँ कानून, आस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परंपराएं आपस में टकराती हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में खान-पान की आदतें, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्र-दर-क्षेत्र भिन्न होती हैं। एक तरफ जहां पशु अधिकार कार्यकर्ता (Animal Rights Activists) और जीवदया प्रेमी हर प्रकार की हिंसा और पशु बलि के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न समुदायों की अपनी पारंपरिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक कोई गतिविधि मौजूदा कानूनों का सीधा और गंभीर उल्लंघन नहीं करती है, तब तक न्यायालयों के लिए उसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है।
देश भर में पशु अधिकारों और क्रूरता के खिलाफ चल रही चेतना
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस विशेष याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन इस प्रकार के कानूनी प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि समाज में पशुओं के प्रति संवेदना और अधिकारों को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। हाल के वर्षों में आवारा पशुओं की सुरक्षा, डेयरियों में होने वाले शोषण, अवैध वधशालाओं (Slaughterhouses) और परिवहन के दौरान मवेशियों पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए हैं। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर ऐसे आदेश दिए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम वध और परिवहन के दौरान पशुओं को अमानवीय या अत्यधिक पीड़ा का सामना न करना पड़े।