मुंबई में दाऊद इब्राहिम के 'हेडक्वार्टर' को ढहाए जाने पर बवाल, 'मुसाफिरखाने' को मस्जिद बताकर विरोध में उतरे लोग

मुंबई में दाऊद इब्राहिम के 'हेडक्वार्टर' को ढहाए जाने पर बवाल, 'मुसाफिरखाने' को मस्जिद बताकर विरोध में उतरे लोग

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के दक्षिण इलाके से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज और राजनीतिक रूप से संवेदनशील खबर सामने आ रही है। दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट और भिंडी बाजार (Bhendi Bazaar) क्षेत्र में स्थित उस कुख्यात ऐतिहासिक इमारत को गिराने की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कार्रवाई के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसे कभी भारत के सबसे बड़े वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) का अघोषित 'मुख्यालय' या हेडक्वार्टर माना जाता था। बीएमसी द्वारा 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' (Haji Ismail Haji Habib Musafirkhana) नामक इस जर्जर इमारत को ढहाने के लिए महज 24 घंटे का नोटिस दिए जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय लोग, धार्मिक गुरु और कई राजनीतिक दलों के नेता इस इमारत के भूतल पर बने प्रार्थना स्थल (Prayer Hall) को एक पुरानी मस्जिद बताते हुए इस कार्रवाई के विरोध में उतर आए हैं, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है।

क्या है इस ऐतिहासिक इमारत और दाऊद इब्राहिम के जुड़े काले इतिहास का सच?

दक्षिण मुंबई की यह पुरानी इमारत केवल एक ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि इसका सीधा नाता भारत के आपराधिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों से जुड़ा हुआ है। 1980 के दशक के दौरान जब दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी जड़ें जमा रहा था, तब उसका परिवार इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था। पुलिस रिकॉर्ड और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, धीरे-धीरे दाऊद ने इस पूरी दूसरी मंजिल पर अवैध कब्जा जमा लिया था और यहीं से रंगदारी, तस्करी और अवैध वसूली के अपने काले कारोबार का संचालन किया करता था। भारत छोड़कर भागने से पहले तक यह जगह उसके गुर्गों का मुख्य अड्डा हुआ करती थी। हालांकि कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक, इस इमारत का मालिकाना हक मूल रूप से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के पास है, जिसका निर्माण दशकों पहले हज यात्रियों के ठहरने के लिए कराया गया था, लेकिन दाऊद के यहां रहने के इतिहास के कारण इसे हमेशा से उसके गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है।

बीएमसी का बुलडोजर एक्शन और सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत का नोटिस

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती आदेशों और तकनीकी निरीक्षण का हवाला देते हुए इस जर्जर इमारत को 'सी-1' (C-1) यानी अत्यंत खतरनाक और ढहने की कगार पर पहुंची श्रेणी में रखा है। बीएमसी का कहना है कि यह इमारत संरचनात्मक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी है और इसके आसपास से गुजरने वाले राहगीरों तथा सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव में यह एक बड़ा खतरा बनी हुई है। प्रशासन ने पिछले दिनों निरीक्षण के बाद इमारत को पूरी तरह खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि, इमारत के अधिकांश आवासीय हिस्से और दुकानें पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं, लेकिन इसके ग्राउंड फ्लोर पर संचालित हो रहे एक प्रार्थना स्थल और धार्मिक गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद से पूरा मामला कानूनी और सामाजिक तूल पकड़ता जा रहा है।

'मुसाफिरखाना' को मस्जिद बताने पर छिड़ा विवाद, नेताओं और उलेमाओं का कड़ा विरोध

इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे और मुस्लिम धर्मगुरु (उलेमा) भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायकों और एआईएमआईएम (AIMIM) के नेताओं ने बीएमसी प्रशासन पर मनमानी करने और केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर कोर्ट के स्टे (Stay) या कानूनी विकल्पों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस इमारत के नीचे स्थित प्रार्थना स्थल एक पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसे बुलडोजर से ढहाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उलेमाओं का कहना है कि वे इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस और प्रशासनिक अमले को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा है।

राजनीतिक सरगर्मी और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय बैठकें

दाऊद इब्राहिम के पुराने ठिकाने और मुसाफिरखाने को गिराने को लेकर उपजे इस ताजा विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। विपक्षी दलों और स्थानीय नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपातकालीन बैठकें शुरू कर दी हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि इस पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सौहार्द या कानून-व्यवस्था की स्थिति को नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, बल्कि पूरी तरह से मानसून पूर्व या खतरनाक इमारतों को गिराने की मानक नीति के तहत की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित बड़े हादसे को टाला जा सके।