छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी और निर्णय लिया कि राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, साई ने कहा कि कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क नीति को मंजूरी दे दी है, और हमने सर्वसम्मति से राज्य में कोई भी नई दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री साई ने कहा कि कैबिनेट ने छठी राज्य विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। राज्य विधानसभा बजट सत्र के लिए 5 फरवरी को बुलाएगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों को संबोधित करने के लिए पेश किया जाएगा।
साथ ही, छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के मसौदे को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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