मोदी सरकार ने सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत आर्थिक सहायता उन लोगों को राहत प्रदान कर रही है जो घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। 

शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने वालों के लिए अब इस योजना को आसान बनाया गया है। इसके चलते आवास विभाग ने शहरी क्षेत्र में जिस भूमि पर परिवार का आवास है, उस भूमि पर एक परिवार के लिए बहुमंजिला भवन बनाने की अनुमति ले ली है. अभी तक एक परिवार में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता था। हालांकि अब इस बहुमंजिला भवन में परिवार के अन्य पात्र लोगों को मकान के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण, चूंकि संपूर्ण स्थान परिवार के मुखिया के नाम पर है, भले ही वे योजना के लिए पात्र हों, परिवार के अन्य सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सके।

लाभार्थी कौन होगा?

• लाभार्थी पति, पत्नी या अविवाहित पुत्री/पुत्र हो सकते हैं।
• लाभार्थी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
• पात्र लाभार्थी को आवास निर्माण या नवीनीकरण के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। इसके मुताबिक एक परिवार में जितने पात्र लोग होंगे, उन्हें यह सब्सिडी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में 70 हजार से 1.20 लाख, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख प्रति मुखिया।

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 3.75 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अब तक 2.49 लाख घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।