देश में नागरिक संशोधन कानून को लेकर गरमा गरमी का माहौल है की थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप यानी NRC के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं।
नागरिकता को लेकर मोदी सरकार कई मोर्चों पर काम कर रहीं है इन्हीं में से एक है NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। खास बात ये है कि इसकी अधिसूचना जारी भी जारी किया है तो वहीं कुछ महीने बाद इसका सर्वे शुरू भी हो जाएगा।
नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर देशभर में मचे घमासान के चलते मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की ओर कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है।
एनपीआर का उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में जनसांख्यिंकी के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी। हालांकि, CAA और NRC की तरह गैर-बीजेपी शासित राज्य इसका भी विरोध कर रहे हैं और इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं।
CAA और NRC को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालीं ममता बनर्जी ने तो बंगाल में एनपीआर पर जारी काम को भी रोक दिया है। इसके अलावा केरल की लेफ्ट सरकार ने भी एनपीआर से संबंधित सभी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार ने एनपीआर को स्थगित रखने का फैसला किया है क्योंकि आशंका है कि इसके जरिए एनआरसी लागू की जाएगी। ममता बनर्जी पहले यह लगातार कहती रही हैं कि वो अपने राज्य में एनआरसी और नागरिकता संशोधन क़ानून लागू नहीं होने देंगी, लेकिन उन्होंने एनपीआर को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल, घुसपैठ की समस्या असम से ज्यादा पश्चिम बं
