uttarakhand news: राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। स्मार्ट मीटर लगाने से 28 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने 150 से 200 रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क का वसूली प्रणाली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

स्मार्ट मीटर के माध्यम से ग्राहकों को केवल उतनी ही बिजली का उपयोग करना होगा, जितना उन्होंने रिचार्ज किया है। यदि रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सकेगा।

महानिदेशक ऊर्जा अनिल कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह मीटर उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने उपयोग का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

और तो और उत्तराखंड राज्य कर्मचारी अधिकारी निगम महासंघ का आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है। शासन स्तर पर वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों की मांगों पर ठोस कार्रवाई का वादा किया गया है।

इस तरह, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रयास दोनों ही उत्तराखंड के लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं।