मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने क्यों किया मतदान?
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और मानवाधिकारों के मंच पर एक बार फिर मृत्युदंड के प्रावधानों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर मेक्सिको की ओर से एक ऐसा मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें दुनिया भर के सभी देशों से यह आह्वान किया गया था कि वे अपने यहां मृत्युदंड यानी फांसी की सजा पर एक वैश्विक रोक (Moratorium) लगाएं और धीरे-धीरे इसे पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान कुल 193 सदस्य देशों में से 133 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसके खिलाफ अपना वोट डाला और 16 देश इस प्रक्रिया से अनुपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण मतदान में भारत ने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इसके प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत के इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत ने मृत्युदंड को समाप्त करने या इस पर रोक लगाने वाले वैश्विक अभियान से दूरी क्यों बनाई और इसके पीछे कानूनी तथा कूटनीतिक तर्क क्या हैं।
भारत का स्पष्ट रुख: संप्रभुता और घरेलू कानूनी प्रणाली का अधिकार
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने भारत का पक्ष रखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुनिया को यह समझाया कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की अपनी आंतरिक न्याय प्रणाली और आपराधिक दंड संहिता तय करने की एक स्वतंत्र संप्रभुता होती है। भारत का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ निश्चित और सख्त शर्तों के तहत मृत्युदंड की अनुमति देता है, बशर्ते वह देश की न्यायपालिका द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया हो। भारत जैसे विशाल, सांस्कृतिक रूप से विविध और जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों वाले देश के लिए घरेलू स्तर पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा असाधारण अपराधों से निपटने के लिए वैधानिक विकल्पों का खुला रहना बेहद आवश्यक है। नई दिल्ली का यह हमेशा से सुसंगत रुख रहा है कि बाहरी वैश्विक मंचों से किसी संप्रभु देश की घरेलू दंड प्रक्रिया पर एकतरफा फैसले या नैतिक दबाव नहीं थोपे जाने चाहिए, क्योंकि हर देश की सामाजिक-राजनीतिक और आंतरिक परिस्थितियां एक-दूसरे से भिन्न होती हैं।
'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामलों में ही मृत्युदंड का प्रावधान
भारतीय न्याय प्रणाली के वैधानिक ढांचे का विश्लेषण किया जाए तो यहां मृत्युदंड का प्रावधान किसी आम अपराध के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल उन बेहद दुर्लभ मामलों के लिए आरक्षित है जिन्हें भारतीय कानून और न्यायपालिका 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare Cases) की श्रेणी में रखती है। इसमें अत्यंत नृशंस हत्याएं, आतंकवाद से जुड़े गंभीर अपराध, और मानवता के खिलाफ किए गए वे जघन्य कृत्य शामिल हैं जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देते हैं। इसके अलावा, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर, निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial), निचली अदालत के फैसले के बाद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि (Confirmation) तथा दया याचिका का प्रावधान जैसी मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा परतें मिलती हैं। जब तक कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में आरोपी के अपराध पूरी तरह संदेह से परे साबित नहीं हो जाते और तमाम संवैधानिक उपचार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक मौत की सजा को क्रियान्वित नहीं किया जाता है।
मृत्युदंड को यातना और गैरकानूनी हत्या बताने पर कड़ी आपत्ति
संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में और उससे जुड़े एक अन्य वैधानिक दस्तावेजों में मृत्युदंड को सीधे तौर पर 'राज्य द्वारा दी जाने वाली हत्या' और 'यातना या अमानवीय व्यवहार' के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था। भारत ने इस विशिष्ट प्रावधान पर अपनी सबसे कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि किसी भी देश की स्थापित और वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत द्वारा दी गई सजा को किसी भी रूप में 'गैरकानूनी हत्या' या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। भारत की दलील थी कि गैर-न्यायिक, त्वरित या मनमाने तरीके से बिना मुकदमे के की जाने वाली हत्याएं वास्तव में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं और उनके खिलाफ वैश्विक समुदाय को एकजुट होना चाहिए, लेकिन एक वैध न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सजा-ए-मौत देना और उसे गैरकानूनी हत्या के तराजू में तौलना पूरी तरह से भ्रामक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। भारत ने इसे कुछ देशों की वैचारिक पसंद को जबरन अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में स्थापित करने की कोशिश करार दिया।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक और कानूनी दलीलें
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों, विशेष रूप से 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा' (ICCPR) के अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए भारत ने यह रेखांकित किया कि यह संधि मृत्युदंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाती है, बल्कि उन देशों में जहां यह सजा अभी भी कानूनन अस्तित्व में है, इसे केवल सबसे गंभीर अपराधों के लिए और सक्षम अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही दिए जाने की बात कहती है। भारत ने यह भी तर्क दिया कि प्रस्ताव में यह चिंता जताई गई थी कि 2025 के दौरान दुनिया भर में फांसी दिए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आंतरिक सुरक्षा और वैधानिक बाध्यताएं अलग होती हैं। भारत के लिए यह मतदान केवल एक सांकेतिक वोट नहीं था, बल्कि यह इस बात की पुनरावृत्ति थी कि देश की न्यायपालिका और संसद अपनी जनता के हितों, देश की आंतरिक सुरक्षा और जघन्य अपराधों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्षम और स्वतंत्र हैं।
वैश्विक परिदृश्य और अन्य देशों का रुख
यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड के इस प्रस्ताव के विरोध में केवल भारत ही अकेला देश नहीं था। दुनिया के कई अन्य बड़े और प्रभावशाली लोकतंत्रों तथा देशों ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया या इससे दूरी बनाए रखी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों और भाषा पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसके विरोध में वोट दिया और कहा कि कैपिटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) से जुड़े निर्णय पूरी तरह से प्रत्येक देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत होने चाहिए। इसके अलावा चीन, जापान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों ने भी इसके खिलाफ मतदान कर यह साबित कर दिया कि वैश्विक समुदाय में मृत्युदंड की अनिवार्यता या उसकी समाप्ति को लेकर अभी भी कोई सर्वसम्मत (Consensus) सहमति नहीं बन पाई है। यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस ने हालांकि इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में कदम बताया, लेकिन दुनिया के विभिन्न भू-राजनीतिक क्षेत्रों में इसे लेकर मतभेद आज भी उतने ही गहरे हैं।