उत्तर प्रदेश।। यूपी के लगभग 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को जल्द ही बोनस का तोहफा मिल सकता है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे संबंधित पत्रावली को जल्द ही मंजूरी के लिए सीएम योगी के पास भेजा जाएगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये तय किया जा सकता है।
बोनस की 75 फीसदी राशि जीपीएफ में भेजने और 25 प्रतिशत का नकद भुगतान करने की योजना है। इस प्रकार बोनस दिए जाने पर योगी सरकार के खजाने पर करीब 968 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बीते वर्ष राज्य सरकार ने बोनस की अधिकतम धनराशि 6908 रुपए तय की थी।
मोदी सरकार द्वारा बुधवार को कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का फैसला लिए जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने बोनस (Bonus) व डीए (DA) की मांग तेज कर दी है। केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते का आदेश मिलने के बाद वित्त विभाग डीए के लिए प्रस्ताव भेजेगा लेकिन बोनस की पत्रावली तैयार हो गई है।
इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिये मंजूरी के लिए सीएम योगी को भेजा जाएगा। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को 31 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस देने का प्रावधान है। यूपी के कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस के रूप में 6908 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। उन्हें 25 प्रतिशत धनराशि नकद दी जाएगी और 75 फीसदी उनके जीपीएफ (GPF) में भेजी जाएगी।
Uttar Pradesh Sachivalay Sangh ने योगी सरकार से UP Government Employee को भी 5 फीसदी महंगाई भत्ता और दीपावली का बोनस जल्द देने की मांग की है। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के अफसरों के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने का आदेश भी जारी किया जाए।
7वें वेतनमान पर पांच फीसदी डीए बढ़ने पर वेतनमान के मुताबिक, कर्मचारियों-अधिकारियों को 1500 से लेकर 8 हजार रूपए महीने का लाभ वेतन में होगा। UP Sachivalay संघ के पदाधिकारियों ने सीएम योगी और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को पत्र लिखकर कहा कि केद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता एक जुलाई 2019 देने का आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने सचिवालय और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 5 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जल्द जारी करने की मांग की। साथ ही सरकार से कर्मचारियों को दीपावली का बोनस भी जल्द देने की मांग की है।
