लखनऊ।। UTTAR PRADESH की योगी सरकार ने हाईकोर्ट में 12460 अध्यापकों को लेकर काफी सख्त हो गई है। सिंगल बेंच की हरी झंडी के बाद एक बार फिर योगी सरकार ने पूरे मामले को डबल बेंच में अपील करते हुए इसे चुनौती दी थी। इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 48 घंटे में क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में नई नियमावली मांगी है।
आज हाईकोर्ट में दो मामलों की सुनवाई थी। पहला मामला भर्ती बहाली को लेकर था। इस मामले में कोर्ट ने 20 दिसंबर तक दूसरी तारीख तय कर भर्ती में आ रही अड़चनों के बारे में जानकारी मांगी है।
दूसरे मामले में 12460 अध्यापकों की भर्ती को लेकर यूपी सरकार बैकफुट पर रही। इसको लेकर यूपी सरकार का कहना है कि जल्द ही 68 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती होगी, लेकिन 12460 जो प्राइमरी के टीचर नियुक्ति पत्र के लिए झूल रहे हैं, उनकों लेकर योगी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। कोर्ट में हालांकि यूपी सरकार की ये दलील थी कि नई भर्ती 40 फीसदी एकेडमिक और 60 फीसदी रिटेन के आधार पर होगी।
गौरतलब है कि UTTAR PRADESH के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापकों (प्राइमरी टीचर) की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी थी। उसके बावजूद शासन ने सहायक टीचरों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है।
बीटीसी सहायक अध्यापकों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर योगी सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम में भी लोगों ने प्रदर्शन किया था।
बीटीसी सहायक अध्यापकों की अगुवाई कर रहे आशीष तिवारी ने धरना के दौरान कहा की सरकार कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है, कोर्ट ने समस्त प्रकार की रोक हटा दी है। यदि प्रदेश का शासन चाहे तो वर्तमान में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकती है।
चयन प्रक्रिया में बीटीसी 2012 और 2013 बैच के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया हैं, इनके क्वालिटी प्वाइंट अंकों का निर्धारण करते समय भेदभाव करने का आरोप लगा था। बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की थी। अभी तक 2013 बैच के बीटीसी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई हैं वही 2012 बैच के भी कुछ बीटीसी अभ्यर्थियों ने भी नियुक्ति पत्र की मांग की हैं।
