एलआईसी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों के मूल वेतन में 17 % की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा फायदा लगभग एक लाख कर्मचारियों और करीब तीस हजार पेंशनभोगियों को होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त से प्रभावी इजाफे से कंपनी के खजाने पर चार हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कंपनी के शेयरों की बात करें तो 15 मार्च को बीएसई पर एलआईसी के शेयर 3.4 % गिरकर 926 रुपए पर बंद हुए।

DA में 4 % का इजाफा

कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 4 % बढ़ा दिया गया है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टेक-होम सैलरी पैकेज बढ़ना तय है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एचआरए बढ़ोतरी के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें X, Y और Z श्रेणियां शामिल हैं।

यदि कोई एक्स कैटेगरी का कर्मचारी शहरों में रहता है तो उसका एचआरए 30 % तक हो जाएगा. इसी प्रकार Y कैटेगरी के लिए HRA रेट 20 % और Z कैटेगरी के लिए 10 % होगा. वर्तमान में, X, Y और Z शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 प्रतिशत HRA मिलता है।