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मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन हैं। इस बीच जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। खबर है कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू कर सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना 7-8 सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी।
रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू करने को लेकर एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक सरकार सब्सिडी पर पुनर्विचार कर सकती है. इसी बीच मोदी सरकार ने 2016 में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की। तब से सितंबर 2022 तक 9.5 करोड़ कम आय वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में 30 करोड़ परिवार एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 85 प्रतिशत परिवार एलपीजी की ऊंची कीमत के कारण खाना पकाने के लिए एलपीजी का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच कोरोना से पहले सरकार साल में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दे रही थी. मगर अब आठ सिलेंडर पर एलपीजी सब्सिडी देने की चर्चा है. सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या कम करने से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि में 13 से 15 प्रतिशत की कमी आएगी।
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