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Up Kiran, Digital Desk: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लंबे इंतज़ार के बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा.
इस आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है. उनके साथ एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी होंगे.
कब तक आएंगी सिफारिशें और कब से मिलेगा फायदा?
सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है. माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जा सकती हैं, और कर्मचारियों को इसका वित्तीय लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी: हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अनुमानों के मुताबिक, सबसे निचले स्तर (लेवल-1) के कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये हो सकता है. वहीं, सबसे ऊंचे स्तर (लेवल-18) के अधिकारियों का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये तक हो सकता है.
आयोग किन बातों का रखेगा ध्यान?
सिफारिशें देते समय आयोग कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेगा, जैसे:
हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को महंगाई और समय के हिसाब से बदला जा सके. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं. अब 8वें वेतन आयोग के गठन ने करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है.
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