8th Pay Commission: मोदी सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। जानकारी सामने आई है कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में (8th Pay Commission) जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सातवां वेतन आयोग 2026 में खत्म होने वाला है।

बता दें कि 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमित वेतन आयोग बनाने का संकल्प लिया था। जैसे सातवां वेतन आयोग 2016 में शुरू हुआ था। इसे 2026 तक चलना था। लेकिन सरकार ने इसे एक साल बाद मंजूरी दी है।

2016 में लागू की गई सिफारिशें

कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में निरंतर सुधार की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग का गठन हर दस साल में एक बार किया जाता है। वेतन और पेंशन में वृद्धि मुद्रास्फीति सहित कई कारकों के आधार पर की जाती है। अंतिम वेतन आयोग, जिसे सातवें वेतन आयोग के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना 2015 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई थी। मोदी सरकार ने 2016 में इन सिफारिशों को लागू किया।

सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10-10 वर्ष का था। इसलिए सरकारी कर्मचारी कई दिनों से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं।