Up kiran Live , Digital Desk: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह से ही इलाके में बुलडोजर गरजने लगे हैं और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है।
चंदोला लेक में चला अब तक का सबसे बड़ा अभियान
प्रशासन ने इस अभियान में 100 ट्रक, 50 बुलडोजर और 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।
लगभग 1.25 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैले अवैध निर्माणों को एक-एक कर ध्वस्त किया जा रहा है।
मकसद साफ है: अवैध कब्जों को हटाना और घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करना।
चंदोला लेक क्षेत्र लंबे समय से अवैध प्रवासियों का गढ़ बना हुआ था, जहां मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क भी फल-फूल रहा था।
6500 अवैध बांग्लादेशी हिरासत में, अहमदाबाद से 890 गिरफ्तार
गुजरात पुलिस ने हालिया तलाशी अभियानों में अब तक 6500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 890 लोग अकेले अहमदाबाद से पकड़े गए हैं।
हिरासत में लिए गए इन नागरिकों से गहन पूछताछ जारी है।
प्रशासन का कहना है कि पूछताछ से मानव तस्करी और अवैध दस्तावेज नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं।
1970 से शुरू हुआ अवैध कब्जा, 2010 के बाद तेजी
चंदोला लेक इलाके में अवैध कब्जे की शुरुआत 1970-80 के दशक में हुई थी।
2002 में एक एनजीओ ने "सियासत नगर" नाम से यहां एक बस्ती बसाई।
2010 से 2024 के बीच अवैध निर्माणों में तेज़ी आई।
झील की जमीन पर बड़े पैमाने पर झुग्गियां और अवैध मकान बनते चले गए, जिनमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की भी अच्छी-खासी संख्या थी।
प्रशासन के मुताबिक, इलाके में अवैध निर्माणों के कारण झील का प्राकृतिक स्वरूप भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
क्यों जरूरी था यह एक्शन?
चंदोला लेक अवैध कब्जों के चलते मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज बनाना, और आपराधिक गतिविधियों का हॉटस्पॉट बन चुका था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी बस्तियों पर कार्रवाई बेहद जरूरी हो गई थी।
प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
आगे क्या?
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी इलाकों में कार्रवाई की जाएगी।
राज्यभर में अवैध प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
साथ ही, कानूनी रूप से सही दस्तावेज वाले लोगों को भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
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