Up Kiran, Digital Desk: भारत सरकार देश के हर कोने तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने और डिजिटल खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि भारत अब "गहरी राष्ट्रव्यापी वाई-फाई कवरेज" की ओर बढ़ रहा है। उनका यह बयान प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना के महत्व को रेखांकित करता है।
मंत्री सिंधिया ने बताया कि PM-WANI योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आम आदमी को किफायती और सुलभ वाई-फाई सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने इसकी तुलना अतीत के पब्लिक कॉल ऑफिस (PCO) से की, जो कभी हर गली-मोहल्ले में उपलब्ध होते थे। सिंधिया ने कहा, "जैसे PCO ने आम आदमी को संचार क्रांति से जोड़ा था, वैसे ही PM-WANI योजना अब लोगों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने का काम कर रही है।"
इस योजना के तहत, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (PDOAs) और पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs) एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पूरे देश में वाई-फाई हॉटस्पॉट का एक विशाल नेटवर्क बनाया जा सके। ये पीडीओ आम दुकानें या छोटे व्यवसाय हो सकते हैं, जो वाई-फाई सेवाएं प्रदान करेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में देश में 1.5 लाख से अधिक PM-WANI वाई-फाई एक्सेस पॉइंट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले एक साल के भीतर इसे बढ़ाकर 1 करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुंचाना है।
यह पहल भारत को सही मायने में एक 'डिजिटल' राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसरों और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए रास्ते मिलेंगे। वाई-फाई को लोकतांत्रिक तरीके से उपलब्ध कराकर, सरकार हर नागरिक को डिजिटल युग में सशक्त बनाना चाहती है।
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