yogi cabinet decisions: उत्तर प्रदेश में दस हजार रुपए से लेकर पच्चीस हजार रुपए तक के स्टांप अब वैध नहीं माने जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए स्टांप पेपर को 31 मार्च 2025 तक वापस किया जा सकता है या उपयोग में लाया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक में अन्य बड़े फैसले
बलिया में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। सैफई के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी।
लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डीटीआईएस की स्थापना। कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन यूपीसीडा को दी जाएगी। आगरा मेट्रो परियोजना के लिए गृह विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित होगी।
रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी। हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बता दें कि योगी सरकार का मानना है कि बड़े मूल्य के स्टांप पेपर का इस्तेमाल धोखाधड़ी, काले धन और फर्जीवाड़े में किया जाता रहा है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता था। स्टांप रद्द करने का ये फैसला पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
