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Up Kiran, Digital Desk: 1 अगस्त से केंद्र सरकार देश में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये देगी। सरकार ने हाल ही में बजट में इसकी घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने रोज़गार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना में 99,446 करोड़ रुपये के कोष को मंज़ूरी दी है।
मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में अब बड़ा बदलाव हुआ है। इस योजना का नाम बदलकर पीएम-वीबीआरवाई कर दिया गया है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने कहा है कि 1 अगस्त, 2025 से पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
1 अगस्त, 2025 से पहली बार नौकरी मिलने पर ईपीएफओ खाता खोलने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा 15,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। शुरुआत में इस योजना को रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इस योजना का नाम बदल दिया गया है।
केंद्र सरकार की पीएम-वीबीआरवाई रोज़गार योजना का उद्देश्य नए कर्मचारियों को रोज़गार प्रदान करना और उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएम वीबीआरवाई योजना उन युवाओं के लिए तैयार की गई है जो नौकरी करने जा रहे हैं।
पूरी करनी होगी दो शर्तें
वे कर्मचारी जो पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत होंगे, उन्हें उनके वेतन के साथ दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का पीएफ दिया जाएगा। पहली शर्त यह है कि कर्मचारी कम से कम 6 महीने नौकरी करे। उसके बाद उसे पहली किस्त दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, इस योजना की दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर ही दी जाएगी। अच्छी खबर यह है कि 1 लाख रुपये तक का वेतन पाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस स्कीम से कंपनियों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी फायदा होगा। यह योजना कंपनियों को नए रोज़गार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार में वृद्धि होगी। सरकार कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह भी देगी।
यह पैसा उन नए कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कम से कम 2 साल से नौकरी कर रहे हैं और कम से कम 6 महीने से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ यह पैसा तीसरे और चौथे साल में भी मिलेगा।
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