Share
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया। अब 7 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने रेलवे से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और अंत्योदय योजना तक कई बड़े ऐलान किए हैं।
- अपना पांचवां बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है. अमृत कल का यह पहला बजट है और चालू वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
- वैश्विक चुनौतियों के इस समय जी20 में भारत की अध्यक्षता हमें वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। 2014 से, सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन और आजीविका की गुणवत्ता सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वें से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गई।
- सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है. अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। इसमें पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- बजट में पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरों के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान' योजना शुरू करने की घोषणा की गई। वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। 2014 से मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम चरण तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनलॉकिंग क्षमता, हरित विकास, युवा शक्ति और आर्थिक क्षेत्र हैं। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में छूट का दायरा बढ़ा दिया है और अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया।
- पूंजी निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। इसके साथ ही बाजरे का नाम 'श्री अन्ना' रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हैदराबाद स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए काम करेगा।
- ई-कोर्ट स्थापना के तीसरे चरण को शुरू करने के लिए बजट में 7,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्यों और शहरों को अर्बन प्लानिंग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.
--Advertisement--
