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Up Kiran,Digital Desk: योगी सरकार ने प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित करने और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। खासकर नेपाल की सीमा से लगे जिलों में इस कार्रवाई का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में इन इलाकों में सैकड़ों अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

सरकार की इस सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले बहराइच जिले में 89 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। वहीं श्रावस्ती में अधिकारियों ने तो 17 अवैध मदरसों समेत कुल 119 अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में भी क्रमशः 11 और 19 अवैध निर्माणों को निशाना बनाया गया है। बलरामपुर में भी सरकारी जमीन पर हुए 7 अवैध कब्जों की पहचान की गई है जिनमें से दो को तो लोगों ने खुद ही हटा लिया जबकि बाकी पर कार्रवाई जारी है।

उत्तर प्रदेश सरकार की मानें तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि का सही इस्तेमाल करना है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अवैध धार्मिक स्थलों पर भी गिरी गाज

इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में सिर्फ रिहायशी या व्यावसायिक अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि अवैध धार्मिक स्थलों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

दस्तावेज नहीं तो मदरसे बंद!

अतिक्रमण के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त रवैया अपना रही है। श्रावस्ती जिले में मान्यता के लिए जरूरी दस्तावेज जमा न करने वाले सात मदरसों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार भिनगा तहसील में तीन और जमुनहा तहसील में चार मदरसे ऐसे पाए गए जिन्होंने अपनी मान्यता के लिए कोई वैध कागज पेश नहीं किया था।

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