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अहमदाबाद की ऐतिहासिक चंदोला झील में फैले अवैध कब्जों पर अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है।
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने मंगलवार को चंदोला झील के आसपास बनी अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर दिया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल ने बताया कि इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग बांग्लादेशी नागरिक थे।
इस बीच, गुजरात हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर अर्जेंट अपील को खारिज कर दिया है और बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।
सुबह से शुरू हुआ अवैध झुग्गियों को हटाने का अभियान
अहमदाबाद नगर निगम ने पुलिस के सहयोग से मंगलवार सुबह बड़े पैमाने पर चंदोला झील क्षेत्र में अवैध झुग्गियों को हटाने का ऑपरेशन शुरू किया।
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच यह कार्रवाई शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
इससे पहले, इसी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ "ऑपरेशन क्लीन चंदोला" अभियान भी चलाया गया था।
बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा बदल दिया चंदोला झील का नक्शा
पिछले 14 वर्षों में चंदोला झील के आसपास का भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है।
2010 में जहां चंदोला झील हरियाली से घिरी और जल से लबालब थी, वहीं 2025 में यह क्षेत्र अतिक्रमण का अड्डा बन चुका है।
झील के चारों ओर पक्के मकान, मस्जिदें और छोटी फैक्ट्रियां उग आई थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकांश अतिक्रमण बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा किया गया था।
हाईकोर्ट ने क्यों किया कार्रवाई पर रोक से इनकार?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चंदोला झील एक सार्वजनिक धरोहर है, जिसे बचाना जरूरी है।
अदालत ने कहा कि अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई कानूनी है और इस पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बनता।
न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम के अभियान को वैध ठहराते हुए अर्जेंट अपील को खारिज कर दिया।
क्यों अहम है चंदोला झील?
चंदोला झील अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
यह न केवल जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत रही है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
झील का सिकुड़ना और अतिक्रमण बढ़ना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय बन गया था।
अगला कदम क्या होगा?
AMC अब चंदोला झील के आसपास के क्षेत्र को साफ कर झील का पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है।
अतिक्रमण हटाने के बाद झील के आसपास ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
पुलिस और प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प जताया है।
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