Up kiran,Digital Desk : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूमि-संबंधी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए एक विशेष एक-महीने का अभियान चलाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का लक्ष्य है कि 30 दिनों के भीतर सभी लंबित जमीन विवादों को शून्य-स्तर तक पहुँचाया जाए और आम जनता को राहत दी जाए।
धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को राज्यों के सबडिविजनल मजिस्ट्रेट (SDMs) के नेतृत्व में विशेष समिति-आधारित समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन समितियों में राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, ताकि विवादों का पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान हो सके।
मुख्य उद्देश्य यह है कि भूमि विवाद आम नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है। धामी ने यह भी कहा कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव को साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अभियान की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके और आवश्यक सुधार समय रहते किये जा सकें। इस कदम से जनता में प्रशासन पर भरोसा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
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