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Up kiran,Digital Desk : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की अहम बैठक पर टिकी थीं। मार्च बीत जाने और अप्रैल का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बाद सबको उम्मीद थी कि सरकार इस बार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर देगी। हालांकि, कैबिनेट बैठक में विकास और किसानों से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले तो लिए गए, लेकिन डीए के पिटारे से इस बार भी कर्मचारियों के लिए कोई खुशखबरी नहीं निकली। फिलहाल कर्मचारियों को 58 फीसदी की दर से भत्ता मिल रहा है, जिसके 60 या 61 फीसदी तक पहुंचने का इंतजार अब और लंबा हो गया है।

अरुणाचल प्रदेश के लिए 40 हजार करोड़ का मेगा प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए अरुणाचल प्रदेश की दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 40,150 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ कमला जलविद्युत परियोजना (1,720 मेगावाट) और कलाई-2 जलविद्युत परियोजना (1,200 मेगावाट) का निर्माण किया जाएगा। इनसे न केवल राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूती मिलेगी, बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी। इन प्रोजेक्ट्स से संबंधित राज्यों को 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त दी जाएगी।

किसानों की बल्ले-बल्ले: खाद सब्सिडी में 4317 करोड़ का इजाफा

खरीफ सीजन 2026 की शुरुआत से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 12 फीसदी अधिक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और सल्फर पर सब्सिडी की दरें बढ़ाई गई हैं, ताकि किसानों को महंगी खाद का बोझ न उठाना पड़े। यह नई दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।

जयपुर मेट्रो फेज-2 को हरी झंडी

राजस्थान की राजधानी जयपुर के निवासियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। बैठक में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और लाखों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

आखिर कब होगा DA का ऐलान? टिकी हैं 61% पर निगाहें

आमतौर पर साल की पहली छमाही (जनवरी से जून) के लिए भत्ते का ऐलान मार्च तक हो जाता है। सरकारी सूत्रों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डीए में 2 से 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी तय है। यदि 3 फीसदी का इजाफा होता है, तो यह मौजूदा 58 फीसदी से बढ़कर 61 फीसदी हो जाएगा। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चुप्पी रहने से कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि बढ़े हुए भत्ते के साथ एरियर (Arrears) मिलने का भी इंतजार है।