सरकारी कर्मचारियों की निकल पड़ी, केंद्र सरकार ने बदला सैलरी का नियम

Up Kiran, Digital Desk: भारत सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने सपने को आगे बढ़ाते हुए एक नई पहल शुरू की है, जो सीधे तौर पर लाखों सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली को प्रभावित करेगी। इस नए 'कंपोजिट सैलरी पैकेज' के तहत कर्मचारियों को न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा, बल्कि कई अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे, जिनका असर उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई वित्तीय सुरक्षा योजना

केंद्र सरकार की यह नई योजना कर्मचारियों के सैलरी खातों को एक ‘सुरक्षा कवच’ में बदलने का वादा करती है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर इस पैकेज की शुरुआत की है, जिसका लाभ अब ग्रुप A, B और C के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इस पैकेज के तहत, कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा कवर और डिजिटल सुविधाओं का संयोजन एक ही खाते में मिलेगा, जो पहले कभी इस तरह से उपलब्ध नहीं था।

बीमा कवर में मिलेगी जबरदस्त सुरक्षा

इस नए पैकेज का सबसे आकर्षक पहलू है इसका बीमा कवर। सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट के साथ जुड़ी इन-बिल्ट सुरक्षा से न सिर्फ कर्मचारियों की, बल्कि उनके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसमें शामिल हैं:

एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: हवाई दुर्घटना के मामले में ₹2 करोड़ तक का कवर।

पर्सनल एक्सीडेंट कवर: किसी भी अन्य दुर्घटना के लिए ₹1.5 करोड़ तक की सुरक्षा।

विकलांगता सहायता: स्थायी विकलांगता के लिए ₹1.5 करोड़ तक का बीमा।

टर्म लाइफ इंश्योरेंस: ₹20 लाख का टर्म प्लान, जिसे मामूली प्रीमियम पर बढ़ाया जा सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस: कर्मचारी और उनके परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर।

इस तरह, कर्मचारियों को बीमा की कई सुविधाएं एक साथ मिलेंगी, जो उनके और उनके परिवार के लिए सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन पर बड़ी राहत

केंद्र सरकार का यह नया पैकेज सरकारी कर्मचारियों को बैंकिंग की दुनिया में भी एक शानदार फायदा दिलाने वाला है। इस पैकेज के तहत, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन पर विशेष छूट मिलेगी। खास बात यह है कि इन लोन पर ब्याज दरें भी कम होंगी और दस्तावेजी कार्यवाही या प्रोसेसिंग फीस को घटाकर या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, बैंक लॉकर के किराए में भी छूट मिलेगी और कई मामलों में पहले साल के लिए ये मुफ्त दिए जाएंगे।

प्रीमियम बैंकिंग का अनुभव

अब सरकारी कर्मचारियों को भी प्राइवेट बैंकों के ‘प्रीमियम बैंकिंग’ सेवाओं का अनुभव मिलेगा। इसके तहत:

एटीएम से असीमित निकासी: किसी भी बैंक के एटीएम से असीमित निकासी का लाभ मिलेगा, बिना किसी मेंटेनेंस चार्ज के।

लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स: डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।

जीरो बैलेंस अकाउंट: कर्मचारियों को अब अपने खातों में न्यूनतम राशि रखने की कोई मजबूरी नहीं होगी।

सरकार ने बैंक को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे कर्मचारियों के पुराने खातों को उनकी सहमति से नए ‘सुपर अकाउंट’ में बदल दें। इस प्रक्रिया के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए जल्द ही दफ्तरों में अवेयरनेस कैंप भी आयोजित किए जाएंगे।