_44927025.png)
Up Kiran, Digital Desk: अमेरिका द्वारा व्यापार युद्ध शुरू करने के बाद से चीन ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने चुपचाप एक बड़ा खेल खेला है। कंपनी ने 2025 के लिए रेयर अर्थ खनन और प्रगलन कोटा जारी किया है। आमतौर पर इसकी सार्वजनिक घोषणा होती है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ।
सूत्रों के अनुसार, ये संकेत हैं कि चीन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), पवन टर्बाइन, रोबोट और मिसाइल बनाने में किया जाता है। चीन दुनिया में रेयर अर्थ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन का यह काम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इससे खासकर तेज़ी से बढ़ते ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए जोखिम बढ़ जाएगा।
सरकार आमतौर पर साल में दो बार सरकारी कंपनियों के लिए कोटा जारी करती है। मगर इस साल इसमें देरी हुई। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस साल का पहला कोटा पिछले महीने ही जारी किया, वह भी बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के। एक सूत्र ने बताया कि कंपनियों को सुरक्षा कारणों से डेटा साझा न करने के लिए कहा गया है।
यह जानकारी पहली बार सामने आई है। सूत्रों ने कोटे की राशि का खुलासा नहीं किया। चीन दुर्लभ मृदा खनिजों और उनकी आपूर्ति नियंत्रणों को लेकर बेहद संवेदनशील है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
अमेरिकी कर वृद्धि के जवाब में, चीन ने कई दुर्लभ मृदा खनिजों और उनसे संबंधित चुम्बकों को अपनी निर्यात प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इससे आपूर्ति बाधित हुई है और चीन के बाहर कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्पादन आंशिक रूप से रोकना पड़ा है। पिछले चार वर्षों में, चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहली तिमाही में अपनी वेबसाइट पर कोटे के पहले बैच की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।
पिछले साल, चीन ने 270,000 टन खनन के लिए दो चरणों में कोटा जारी किया था। वार्षिक आपूर्ति वृद्धि 2023 में 21.4% से घटकर 5.9% रह गई। 2024 में दो चरणों में प्रगलन और पृथक्करण कोटा भी जारी किया गया। कुल उत्पादन 254,000 टन रहा, जो 2023 से 4.2% अधिक है।
चीन के इस कदम के कारण भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुर्लभ मृदा चुम्बकों की आपूर्ति है, जो कई उच्च तकनीक उद्योगों की रीढ़ हैं। भारत अपनी दुर्लभ मृदा चुम्बकों की ज़रूरतों के लिए लगभग 100% चीन पर निर्भर है। इसका 95% से अधिक चीन से आयात किया जाता है।
दुर्लभ मृदा चुम्बक (विशेषकर नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम) इलेक्ट्रिक वाहन मोटर और बैटरियों के प्रमुख घटक हैं। चीन के प्रतिबंध भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने सरकार को चेतावनी दी है कि दुर्लभ मृदा चुम्बकों का स्टॉक कम होने के कारण उत्पादन बाधित हो सकता है। आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण मारुति सुजुकी जैसी कुछ प्रमुख भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों को अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि के लिए अपने ई-विटारा ईवी उत्पादन लक्ष्य में दो-तिहाई की कटौती करनी पड़ी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निकाय ELCINA की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुर्लभ मृदा निर्यात पर चीन के प्रतिबंधों ने भारत के ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 21,000 से अधिक नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। देश नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) चुम्बकों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिनका उपयोग हेडफ़ोन, पहनने योग्य उपकरण और स्पीकर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।
दुर्लभ मृदा का उपयोग रोबोट, मिसाइल, पवन टर्बाइन और अन्य रक्षा प्रणालियों में किया जाता है। आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए खतरा है। दुर्लभ मृदा की सुरक्षित आपूर्ति भारत की रक्षा और उसके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।
--Advertisement--
_668477965_100x75.png)
_1539664155_100x75.png)
_1883379261_100x75.png)
_162884667_100x75.png)