उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी और इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, जिन सार्वजनिक उपक्रमों ने सातवां वेतनमान लागू कर दिया है, उनके कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और उनकी मासिक आय में इज़ाफा होगा।
महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया है। केंद्र ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए DA की दरें बढ़ाई थीं, अब उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।
सार्वजनिक उपक्रमों के कई कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों और उनके परिवारों को महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह फैसला वित्तीय रूप से भी बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने संबंधित विभागों और उद्यमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नए DA की राशि का भुगतान कर्मचारियों को समय से किया जाए। साथ ही, कर्मचारियों को इसके अनुसार संशोधित वेतन पर्ची भी प्रदान की जाए।
कुल मिलाकर, यह फैसला यूपी सरकार की कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
--Advertisement--
