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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश विधान मंडल में इस समय यू.पी. विजन 2047 को लेकर चर्चा जोरों पर है। विधान परिषद के सत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने अपने विभाग का भविष्य की योजनाओं का विजन डॉक्यूमेंट सदन में प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर शहर में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, जहां उन्हें नि:शुल्क आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार ने 1.39 लाख ओबीसी छात्रों को मुफ्त में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया है। आगे के कार्यक्रमों के तहत, विजन 2047 के अनुरूप, 11 लाख से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए निशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नरेन्द्र कश्यप ने यह भी बताया कि वर्तमान में ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान मिलता है, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने विवाह अनुदान पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि पिछले आठ वर्षों में यह राशि 1221 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। तुलना करें तो पूर्ववर्ती सपा सरकार ने इस पर केवल 876 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकारों ने पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा और उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आगामी वर्षों में सात करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए।
इसी सत्र में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी विधानसभा में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी अपनी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना बना रही है, जिससे छात्र-छात्राओं को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सके। इसके अलावा, फीस संरचना को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि छात्रों पर अधिक वित्तीय दबाव न पड़े और सीट के आधार पर ही फीस निर्धारित की जाएगी।
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