
सरकारी कर्मचारी पिछले दो दशक से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी घोषणा की गई। हालाँकि, इसके बाद भी केंद्र सरकार कर्मचारियों को परेशान करना जारी रखे हुए है। इस कड़ी में सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे देश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के समान सुविधाएं देने का आदेश दिया है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने सभी संबंधित अफसरों को एनपीएस पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की तरह ही संसाधित करने के निर्देश जारी किए हैं।
समय पर नहीं मिल रही थी पेंशन
एनपीएस के तहत पेंशन को लेकर कई सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए कई कारण बताये गये। इन कारणों में मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी, दस्तावेज़ीकरण की कमी और प्रक्रिया में जटिलता शामिल हैं। एनपीएस के तहत पेंशन को लेकर कर्मचारियों की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें एनपीएस पेंशन का भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के अनुसार निपटान किया जाएगा।
क्या समस्या 30 दिनों के भीतर हल हो जाएगी?
इसके लिए एनपीएस पेंशन प्रक्रिया से जुड़े अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पेंशन निपटान के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। सीपीएओ द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एनपीएस का नया नियम क्या है?
सीपीएओ के नए नियमों के मुताबिक, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया ओपीएस की प्रक्रिया के समान होगी। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण को तीव्र एवं अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे एनपीएस लाभार्थियों को वक्त पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में कर्मचारियों को अपना एनपीएस पैसा प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इसका रखरखाव पीएफआरडीए और बाजार से जुड़े फंड हाउसों की जिम्मेदारी है। इसीलिए एनपीएस से पैसा निकालने के नियमों को सरल बनाने और ओपीएस जैसी सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है।
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