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झारखंड सरकार इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की सरकारी खरीद अगले महीने की 15 से शुरू करेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लैम्प्स और पैक्स के जरिए से होने वाली धान खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिलास्तर पर लैम्प्स की मौजूदा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सहकारिता विभाग को सौंपेगा। इसके बाद सरकार धान खरीद (अधिप्राप्ति) केन्द्रों की संख्या को अंतिम रूप प्रदान करेगी।
प्रति वर्ष किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर धान का पेमेंट किया जाता है। अभी सरकारी दर 2050 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों ने बताया कि खुले में धान का मूल्य ज्यादा है। विभागीय मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव एमएसपी के मुद्दे पर माथापच्ची कर रहे हैं।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने बताया कि संभावना है कि रांची में बीते वर्ष की तरह इस बार भी 75 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होगा। किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है। कम बारिश के चलते इस बार धान की बुआई अपेक्षा अनुरूप नहीं हुई। अगस्त तक लगभग 46 प्रतिशत धान की बुआई राज्य में हुई थी।
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