PG मेडिकल एडमिशन में सरकारी डॉक्टरों को 20% कोटा, सरकार ने लगाई मुहर

Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में काम कर रहे डॉक्टरों के लिए एक बड़ी और अच्छी ख़बर आई है. सरकार ने इस साल से पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्सेज़ में इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए 20% सीटों का कोटा देने की मंज़ूरी दे दी है.

यह जानकारी स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा सेवा के आयुक्त, श्री वीरपांडियन ने दी. उन्होंने बताया कि यह कोटा सभी क्लिनिकल विभागों में लागू होगा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) के डॉक्टरों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी.

क्या है पूरा मामला: रविवार को विजयवाड़ा में, आयुक्त ने PHC डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेताओं से मुलाक़ात की. उन्होंने बताया कि सरकार डॉक्टरों के अन्य मुद्दों, जैसे कि समय पर प्रमोशन और अन्य सेवा मामलों को सुलझाने के लिए भी सकारात्मक रूप से काम कर रही है.

शुरुआत में, सरकार ने सभी क्लिनिकल विभागों में 15% सीटें देने का फ़ैसला किया था. लेकिन, मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्यकुमार यादव और मुख्य सचिव के साथ चर्चा के बाद, इस साल के लिए इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया. उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे.

इस फ़ैसले से इस साल 258 डॉक्टरों को PG कोर्सेज़ में एडमिशन मिल सकेगा. पहले 15% कोटे के हिसाब से सिर्फ़ 196 डॉक्टरों को ही इसका फ़ायदा मिल रहा था.

लेकिन डॉक्टर अभी भी क्यों ख़ुश नहीं हैं?

हालांकि सरकार के इस फ़ैसले से कई डॉक्टरों को राहत मिली है, लेकिन PHC के डॉक्टरों ने यह भी साफ़ कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा. डॉक्टरों की मांग है कि इस 20% कोटे को सिर्फ़ इस साल के लिए नहीं, बल्कि 2030 तक के लिए लागू किया जाए.

इस पर आयुक्त वीरपांडियन ने स्पष्ट किया कि सरकार अनिश्चित काल के लिए ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं दे सकती है. उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला बहुत सोच-समझकर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि नवंबर 2025 से नवंबर 2027 के बीच, 1,089 PG डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करके सेवा में शामिल होंगे, जिससे ज़िला, क्षेत्रीय और टीचिंग अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी पूरी होगी.

सरकार का कहना है कि इन-सर्विस कोटा तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, जब भविष्य में खाली पद भी मौजूद हों, और इसके लिए उचित योजना की ज़रूरत होती है. बहरहाल, सरकार का यह कदम सरकारी डॉक्टरों को और बेहतर अवसर देने की दिशा में एक बड़ा क़दम है.