Up kiran,Digital Desk : उत्तराखंड के हजारों PCS अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की 6 से 9 दिसंबर के बीच होने वाली प्रतिष्ठित PCS मुख्य परीक्षा (Main Exam) को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया
यह फैसला उन हज़ारों छात्रों के लिए कहीं राहत तो कहीं इंतजार बढ़ाने वाला जो महीनों से इस परीक्षा की तैयारी में जुटे थे।
आखिर क्यों रोकी गई परीक्षा?
इस पूरे मामले की जड़ में है PCS की प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam) में पूछे गए कुछ गलत और विवादित सवाल। हरिद्वार के रहने वाले कुलदीप राठी और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि इन गलत सवालों की वजह से पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा हो गया है।
उनका तर्क था कि एक-एक नंबर से जब रैंक और भविष्य तय होता है, तो कुछ गलत सवाल हज़ारों छात्रों के साथ अन्याय कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला?
गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच ने छात्रों के हित में एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया:
- सवाल नंबर 70 को हटाया जाए: कोर्ट ने एक विवादित प्रश्न (संख्या 70) को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
- बाकी 3 सवालों की दोबारा जांच हो: अन्य तीन विवादित सवालों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) बनाई जाएगी, जो इनकी फिर से समीक्षा करेगी।
- पहले नई मेरिट लिस्ट बनेगी: इस जांच के आधार पर UKPSC को एक नई और संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी।
- तब तक मुख्य परीक्षा नहीं होगी: जब तक यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी नहीं हो जाती और नई मेरिट लिस्ट नहीं बन जाती, तब तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगी रहेगी।
अब आगे क्या होगा?
- पहले समिति अपनी रिपोर्ट देगी।
- उस रिपोर्ट के आधार पर प्रीलिम्स की एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी।
- इस नई लिस्ट में हो सकता है कुछ नए छात्र मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएं और कुछ जो पहले क्वालिफाइड थे, वे बाहर हो जाएं।
- इसके बाद ही मुख्य परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
यह फैसला जहां कई अभ्यर्थियों के लिए इंतजार को और लंबा करेगा, वहीं यह परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि सिर्फ योग्य उम्मीदवार ही आगे बढ़ सकें।
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